काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले शक्तिको आडमा १८ वर्षसम्म रजगज गरे । व्यक्ति हत्या र अपहरणको आरोप लागेका सापकोटाको मुद्धामा आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले पनि वर्षौ लगायो ।

२०७६ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सालमा सापकोटालाई सभामुख बनाइदिए । तर, यत्रो समय सम्म शक्तिको आडमा जोगिएका सापकोटालाई बुधबार भने झट्का लागेको छ ।

पूर्वसभामुख माओवादीका उपाध्यक्ष सापकोटाविरुद्धको अपहरण तथा ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा हेर्दा हेर्दैमा रहेको सो मुद्दामाथिको सुनुवाइ आज सकिएसँगै आदेश आएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले पूर्णिमायाको पक्षमा उत्प्रेषणयुक्त आदेश दिएको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरण र हत्या प्रकरणमा प्रहरीमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । यसअघि २०६५ सालमा प्रचण्ड सरकारले सापकोटामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको  थियो । त्यस्तै २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको सरकारले काभ्रे प्रहरीलाई मुद्दा मुल्तबीमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

अब सापकोटा र काभ्रेका माओवादी सांसद सूर्यमान दोङविरुद्ध अनुसन्धानको बाटो सर्वोच्चले खोलिदिएको पूर्णिमायाका वकिल पुष्पराज पौडेलले बताएका छन् । सापकोटालाई काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा सजाय माग गर्दै अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, कनकमणि दिक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेतले रिट दायर गरेका थिए । २ रिट भने खारेज भएका छन् ।

पटक पटक पेशीमा चढे पनि यसको निर्णय सुनुवाइ भने अन्तिममा टर्ने गरेको थियो । माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै सापकोटाविरुद्ध २०६८ असार ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो ।

लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते आफ्ना पतिको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । त्यस्तै पत्रकार कनकमणि दीक्षितविरुद्ध पनि सापकोटाले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । उनलाई सभामुख बनाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिलाविज्ञ सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए ।