काठमाडौं । सरकारले २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न पाउने गरी दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । 

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ ।

यसअघी आज विहान मात्रै जसपाका महन्थ ठाकुर अन्य नेताहरु सहित देउवालाई भेटेरअध्यादेश जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकारको यो कदमको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो । तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश रोकिएको थियो । सोही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले जारी गरेका हो ।