काठमाडौं। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सबैतिरबाट आलोचना सुरु भएको छ। जसका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो उनीहरुले नै सरकारले यो कदमको कडा आलोचना गरेका छन्।

यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नै पार्टीमा पनि यसको विरोध भएको छ। एमालेको माधव नेपाल समूहकै नेताहरुले पनि यसमा चर्को असन्तुष्टी जनाएका छन्। एमाले सचिव भीम आचार्यले संसद र संविधान बचाउनका लागि बनेको भनिएको देउवा नेतृत्वको सरकार एडी चोटीको बल लगाएर एमाले विभाजन गर्न लाग्नु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्।

उनले एमाले विभाजनकै लागि विभाजनकारी अध्यादेश ल्याउने दुष्कर्ममा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आचार्यले  प्रतिनिधिसभा विघटन विरोधी अभियान संसद, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बचाउनका लागि गरिएको भन्दै  पार्टी विभाजन गर्नको लागि नभएको बताए। एमाले विभाजनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई कमजोर पार्ने र  अग्रगमनको यात्रामा गम्भीर धक्का दिने उनको ठहर छ। 

लोकतन्त्र,संविधान र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने सबै खाले प्रतिकृयावादीहरुको उक्साहट र सहयोगमा ल्याइएको अध्यादेश असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएकाले तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ।

पार्टी विभाजन गर्ने गरी गरिएका सबै हस्ताक्षर फिर्ता लिन उनले  सबै नेता तथा सांसदहरुलाई तथा विभाजन रोक्न भनि गरिएका कारबाही  फिर्ता लिन पार्टी नेतृत्वलाई अपिल समेत गरेका छन्। 

विभाजनले सबै न्यायप्रेमी जनतालाई दु:खित र प्रतिक्रियावादीहरुलाई खुसी पार्ने भन्दै उनले  पार्टी विभाजन गर्न ल्याइएको प्रतिगामी अध्यादेशको विरोध गर्न र पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापुर्वक लाग्न सम्पुर्ण नेता, कार्यकर्ता र आम जनसमुदायलाई अपिल गरे।