काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनितिक दल सम्बन्धि संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । आयोगले बिहीबार साँझ संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै दल दर्ताको निवेदन दिने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

यसअघि ऐन र नियमावलीमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था अध्यादेशमा २० प्रतिशतमा झारिएको छ । यही प्रावधानलाई नियमावलीमा थप गरिएको हो ।

राष्ट्रपतिले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नयाँ दल दर्ताको प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन । एमाले र जसपाबाट छुट्टिएका दुई पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन कानुनी अड्चन खुलेको छ ।

एमालेबाट अलग भएको माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि बुधबार निवेदन दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेको भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघाडि बढाएको थिएन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार अब कुनैपनि नयाँ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।