काठमाडौं। ५ दलिय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना बढि भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अझैसम्म पनि सरकारलाई पुर्णता दिन सकेका छैनन्। यसबीचमा बरु राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। फलस्वरुप नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर नयाँ दल बने।

माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दल बने। निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएलगत्तै सरकारले पुर्णता पाउने भनिएपनि त्यसको एक साता वित्यो, तर भने जस्तो भएन्। अब फेरी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय पार्ने तयारी थालेको छ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउबाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई जिम्मा दिएको जनाइएको छ। अध्यादेश कायमै राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि चुलिने र त्यसले दल विभाजनको खतरा कायम रहेकाले त्यसबाट जोगिन सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय पार्न खोजेको हो।

सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यादेश निस्क्रीय नपारी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे त्यसले ती पार्टी नै फुट्ने जोखिम रहेको शीर्ष नेताहरुले विश्लेषण गरेका छन्। दलभित्रको अन्तरविरोध मथ्थर पार्न नसके केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्थाले कांग्रेस, माओवादीलगायतका कुनै पनि पार्टी सग्लो नरहने जोखिम छ। यो खतराबाट जोगाउन कुनै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन एकमत भएको स्रोतको भनाइ छ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश निष्क्रिय हुने तीनवटा प्राबधान राखिएका छन्। अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय सदनको दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुने ब्यवस्था छ।

मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज हुन सक्ने अर्को प्राबधान पनि राखिएको छ। उल्लेखित दुवै व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। अध्यादेश सक्रिय र निष्क्रिय पार्ने खेलमा लाग्दा असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट दुई-दुई जना मन्त्री तथा एक जना स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका भरमा सरकार चलाएका छन्।