काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ७५ विघटित सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गरेको नेकपा (एमाले) ले थप सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने भएको छ । त्यसका लागि एमालेले अन्य दलसँग छलफल थालेको छ ।

विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केही दिनमै थप सांसदको हस्ताक्षरसहित आफ्नो रिटमा पक्ष कायम गर्न निवेदन दिने बताएका छन् । एमालेले तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट आएका किसान श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ र लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महन्थ ठाकुरसहितको हस्ताक्षर गराउन खोजेको छ । किसान र रञ्जिताले हस्ताक्षर गर्ने निश्चित भए पनि अन्य सांसदको भने पक्का भइसकेको छैन् ।

हाल किसान एमालेकै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकाले उनले हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ । रञ्जिताले पनि आफू संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । श्रेष्ठले भनिन्, ‘म संसद् पुनस्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्छु । अरुको हकमा भने उनीहरूलाई नै सोध्नुपर्ला । तर म चाहिँ कागजपत्र तयार भइसकेपछि हस्ताक्षर गर्छु ।’ नागरिक उन्मुक्तिका रञ्जितासँगै अरुण चौधरी, लालवीर चौधरी र गंगानारायण चौधरी सांसद हुन् । तर पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण उनीहरू एकमत छैनन् । को जाने को नजाने भन्नेमा पनि एकमत हुन सकेको छैन् ।

यस्तै लोसपाका पनि चार सांसद छन् । महन्थसँगै शरतसिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र रामप्रकाश चौधरी हुन् । एमालेको तर्फबाट रिट निवेदक समेत रहेका बर्तौलाले नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ८ जनालाई पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याएर १५० बढी सांसदको निवेदन सर्वोच्च पुग्ने बताएका छन् । बर्तौलाले दुई–तीन दिनमै थप सांसदको निवेदन पठाउने दाबी गरेका छन् ।

लोसपाका महासचिव परमेश्वर साहले भने लोसपाले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन् । महासचिव साहले भने, ‘हामी संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैनौँ । पार्टी निर्वाचनको पक्षमा प्रस्ट छ । हामीले यही भनिसकेका छौँ, तर एमालेले लोसपा पनि आउँछ भनेर किन भन्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । बदनाम गर्न हो जस्तो लाग्छ ।’ नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदले संसद् विघटन बदर गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।

कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित सुरुमा ८ सांसदले रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार आफ्ना ५७ र अन्य तीन गरी ६० सांसदको निवेदन थप गरेको छ । निवेदकलाई सामेल गराउन माग गरिएको निवेदनमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइसकेको छ । आदेश हुन बाँकी छ ।

यी निवेदक पनि सामेल हुने आदेश भए संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा १४३ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुग्नेछ । प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ ।