काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठन र ६ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले २९ पुषमा आह्वान गरिएको उपत्यका बन्द सफल पार्न अपिल गरेका छन् ।

उनीहरूले वर्तमान दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा असफल भइसकेको दाबी गर्दै निर्वाचन बहिष्कारको निर्णयप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । आज जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ कि पछिल्लो समयमा देखिएको ‘जेनजी (नवयुवा पुस्ता) विद्रोह’ केवल नयाँ सरकार वा नयाँ संसदीय निर्वाचनको मागमा सीमित नभई आर्थिक असमानता, शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र परनिर्भर व्यवस्थाविरुद्ध केन्द्रित रहेको छ ।

तर सो विद्रोहलाई ‘हाइज्याक’ गर्दै पुरानै संसदीय निर्वाचनलाई विकल्पका रूपमा अघि सारिनु विद्रोहको मर्मविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ । वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाहरूको कब्जाले आम विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनेको उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान संसदीय व्यवस्था र त्यसकै निरन्तरताका लागि गरिने निर्वाचनले विद्यार्थीका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउने व्यवस्था अन्त्य नभएसम्म समस्या समाधान सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, ठूलो खर्चमा गरिने निर्वाचनले ‘पात्र फेर्ने बाहेक’ आम जनता र विद्यार्थीको जीवनमा मौलिक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठन ६ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेको निर्वाचन बहिष्कारको निर्णयप्रति समर्थन जनाइएको छ । साथै २९ पुसको उपत्यका बन्दका क्रममा सम्पूर्ण शिक्षण संस्था, यातायात, उद्योग–कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय तथा सरकारी–गैरसरकारी कार्यालय बन्द गरी समर्थन, ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्न सबैमा अपिल गरिएको छ ।

वक्तव्यमा आम युवा–विद्यार्थीलाई निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउन तथा ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’बाट मुक्त भई स्वाधीन संयुक्त जनसरकार र जनसंविधान निर्माणको अभियानमा गोलबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विरेन्द्र शाह, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिष भट्टराई, अखिल (क्रान्तिकारी) का संयोजक महेश श्रेष्ठ, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपालकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकी, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका अध्यक्ष हिमांशु, तथा विद्यार्थी स्वयंसेवक नेपालका संयोजक मुक्ति गैरेलगायतका नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।