संसदीय व्यवस्था भन्नाले सरकार गठन र विघटनको विभिन्न प्रक्रियामा संसद प्रधान अथवा प्रमुख रहने शासन प्रणाली हो। संसदीय प्रणालीमा मुलुकको कार्यकारी निकायको जननी  जननिर्वाचित संसद नै रहेको हुन्छ। यो व्यवस्थामा सरकारको आयु संसदको विश्वास र अविश्वासको भरमा टिकेको हुन्छ। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हो ।

संसदीय शासन प्रणालीको जननी बेलायतलाई मानिन्छ वर्तमान अवस्थामा विश्वका लगभग ६६ भन्दा बढी राष्ट्रहरु संसदीय शासन व्यवस्था अवलोकन गरेको पाइन्छ । संसदीय व्यवस्था बेलायतबाट सुरुवात  भए तापनि वर्तमान समयमा विभिन्न राष्ट्रहरु जस्तै भारत, क्यानडा ,इटाली ,जापान , नेपाल लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकहरुले यस प्रणालीको परिभाजन गर्दै लागु गराएका छन्।

संसदीय प्रणालीको प्रमुख सिद्धान्त भनेको संसदको सर्वोच्चता हो। कुनै पनि समयमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गर्न सक्ने क्षमता गुमायो भने सरकार जुनसुकै बेला पनि ढल्न अर्थात बदर हुन सक्छ यो नै संसदीय प्रणालीको प्रमुख अवधारणा हो।

विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले संसदीय शासन प्रणाली अपनाइरहँदा नेपाल पनि संसदीय व्यवस्था  अपनाएको एक मुलुक हो। नेपालको संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित,बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली रहनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ नेपालले पनि संवैधानिक रुपमा नै संसदीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय शासन व्यवस्था अन्य मुलुकको जस्तै परम्परागत संसदीय शासन व्यवस्था तथा अन्य मुलुकबाट नक्कल वा अनुकरण गरिएको भन्ने विभिन्न प्रकारका तर्कहरु पाइन्छन्। नेपाल अन्य मुलुक जस्तै संसदीय शासन व्यवस्था अपनाउने मुलुक हो तर शासन व्यवस्था अन्य राष्ट्रको भन्दा निकै फरक र नविनतामा आधारित छ।

नेपालको संसदीय व्यवस्था नवीन छ किनभने नेपालको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशको माटो सुहाउँदो छ। साथै आफ्नो अनुभवका आधारमा संसदीय शासन प्रणाली विकास हो। नेपालको संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधान सभाको लामो प्रयत्नबाट आएको दस्तावेज हो। संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वत रुपमा समावेश गरिएका छैनन्।

नेपालको संसदीय व्यवस्था नविन छ भन्ने कुरा नेपालको सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा समेत विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय समेत भएको रिट नं ०७७ -WC-००७१  को रिट निवेदन मुद्दामा  २०७८ साल असार २८ गते फैसला गर्दै नेपालको संसदीय व्यवस्था व्यवस्था पृथक रहेको स्पष्ट पारेको छ।

जहाँ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ, हाम्रो संवैधानिक स्थिति परम्परागत वेस्ट मिनिस्टर भन्दा केहि अर्थमा फरक किसिमको छ।

नेपालको संसदीय व्यवस्था किन पृथक वा नवीन छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको  अनुसार बुँदागत रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ ।

१. नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको संघीय शासन व्यवस्था अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वका विशेषताहरु छन्।

२. संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनको सन्दर्भमा गरिएको निर्वाचन र मनोनयन प्रणाली मतदान उम्मेदवारी र सहभागिता समेतको दृष्टिबाट पनि यो भिन्न प्रकारको देखिन्छ।

३. संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुनसक्ने गरी समावेश गरिएको व्यवस्था, मन्त्रिपरिषदको गठन गरिसक्नुपर्ने अवधि,मन्त्री सङ्ख्या ,अनुसरण गरिनुपर्ने समावेशताको सिद्धान्त, धारा ७७ र ७८ मा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्थाहरुबाट हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय हुँदाहुँदै पनि केही फरक र मौलिक अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरिएको छ ।

४. नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन। भन्ने प्रावधान रहेको छ। यस कुराबाट पनि परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा भिन्न प्रकारको प्रणाली अपनाएको  देखिन्छ।

५. सरकार तथा संसद गठन र विघटनमा विगतका विविध अनुभवलाई हेरेर  राजनीतिक स्थायित्वका लागि ज्यादै सीमित अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने गरी अहिलको संविधानले प्रारुप तयार गरेको छ। वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सन्तुष्टि वा राजनीतिक स्थिति मूल्याङ्कनको आधारमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन। जुन कुरा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको छ त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवस्यक हुदैन भनी सर्वोच्च अदालत नै व्याख्या गरिदिएको छ।

६. नेपालको संविधानले धारा ७६ ले सीमित अवस्थामा त प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ यसका लागि सरकार गठनका केही चरणहरू पूरा भएको हुनुपर्छ जुन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मको ब्यवस्था हुन । साथै उल्लेखित धारा ७६ को साथको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अन्य कुनै पनि प्रावधान अहिलेको संविधानमा रहेको छैन।

७. सर्वोच्च अदालतले देवप्रसाद गुरुङ समेतले दिएको रिट निवेदनहरूका सिलसिलामा यस अदालतबाट संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभाको लामो प्रयत्न पश्चात आएको दस्तावेज हो। हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ, वर्तमान संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वत समावेस छैनन् भनी व्याख्या गरिएको छ।

नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको वर्तमान संसदीय व्यवस्था आधारभूत सिद्धान्त संसद्को सर्वोच्चता, कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायित्व विश्वास- अविश्वासको सिद्धान्तमा आधारित छ । तथापि नेपालको संविधानले परम्परागत वेस्ट मिनिस्टरभन्दा फरक संरचना र सीमाहरू तय गरेको छ।सर्वोच्च अदालतका व्याख्याहरूले समेत नेपालको संवैधानिक व्यवस्था परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिरूप मात्र नभई आफ्नै अनुभवबाट खारिएको विशिष्ट प्रणाली भएको पुष्टि गरेका छन्। नियुक्ति प्रधानमन्त्रीलाई बेलायतको प्रधानमन्त्री जस्तो संसद विघटनक सिफारिसको अधिकार पनि छैन।

तसर्थ नेपालको संसदीय प्रणालीलाई परम्परागत संसदीय मोडेलको सरल अनुकरण नभई राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी शासन र संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यसहित विकसित गरिएको नवीन र सन्दर्भ अनुकूल संसदीय प्रणालीका रूपमा बुझ्न  सकिन्छ। आफ्नै अनुभवले र आफ्नै आवश्यकताद्वारा खारिएको नेपालको संसदीय व्यवस्था नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई नै अपनाएको हो भन्ने हो भने भन्ने उपयुक्त हुँदैन।