शैली समाचारदाता
काठमाडौँ । एक हजार दुुई सय मेगावाटको  राष्ट्रिय गौरवको  बुढी गण्डकी जलविद्युुत् आयोजना मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै निर्माण कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
 मंगलबार बसेको  मन्त्रीपरिषदले बैठकले बुढीगण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको हो ।

बुुढीगण्डकी जलविद्युुत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले मन्त्रीपरिषद्बाट लगानी मोडालिटी स्वीकृत भएकाले आयोजनाको निर्माणका लागि स्थायी कार्यालय निर्माण, सडक र पुल निर्माण गर्ने गरिने जानकारी दिए । 

दुुई वर्षभित्रमा आयोजनाको पूर्वतयारी गरिने र सन् २०२८ जनवरीदेखि आयोजना निर्माणमा जाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करिब आठ वर्ष लाग्ने उनको भनाई छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुुन लागेको आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित चार खर्ब छ अर्ब रुपियाँ कुुल लागत लाग्ने उहाँले जानकारी दिए ।

आयोजनाको रणनीति योजना तयार गरी अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । धादिङ र गोरखाका सात हजार घरधुरीलाई ४९ हजार रोपनी जग्गाको ४२ अर्ब मुुआब्जा वितरण गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । 

आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुुुँजी ९इक्विटी० बाट जुुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार पारिएको छ । सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियत कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी कुुल दुुई खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ लगानी रहने छ ।

अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत र नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत इक्विटी रहेको छ । यस्तै ३० अर्ब रुपियाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । 
बुुढीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणका लागि इन्धनबाट पूूर्वाधार विकास करबापत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७२र७३ देखि आव २०८२र८३ को पुुस १५ सम्म सो बराबरको रकम सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शीर्षकमा सो रकम सङ्कलन गरिँदै आएको छ । धादिङ र गोरखा जिल्लामा पर्ने एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन थालेको हो ।

आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने उद्देश्यसहित पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ कर उठाउन सुरु गरेको थियो । जसलाई २०७८ फागुन १२ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले १० रुपियाँ पु¥याएको थियो ।