काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

उक्न विमानास्थल निर्माण गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित आयोगले आइतबार दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विमानास्थल निर्माणको लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आयोगले आइतबार २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । पोखरा विमानस्थल २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । 

उक्त मुद्दामा आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु संजिव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

यसअघि उक्त विमानास्थल निर्माणको क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित आयोगले गत मङ्सिर २१ गते पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव, पूर्व सहसचिवहरु तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जना र विमानास्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यो विमानस्थल चिनिया ऋण सहायतामा चिनिया ठेकेदारबाटै बनाइएको हो । विमानास्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ’ र परामर्शदाता ‘इआरएमसी÷ए–नोट÷स्लेट जेभी’ लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ । 

उक्त विमानस्थल चिनियाँ एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको थियो । विमानास्थल इन्जिनियरिङ, प्रोकुमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपिसी) मोडलमा निर्माण हुनेगरि परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको थियो । तर, उक्त रकमबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी बदनियतपूर्वक प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक बजेटबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ को लागत अनुमान स्वीकृत गरी दोहोरो खर्च गराइएको आयोगको ठहर छ । 

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी दिने, सम्झौताका शर्त विपरीत मेसिनरी उपकरण खरिद गर्ने र परामर्शदाताको नाममा विनियोजित डलर अन्यत्रै खर्च गर्ने जस्ता कार्य गरी जम्मा  ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । 
यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन् सचिव अधिकारी र तीन पूर्व महानिर्देशकसहित तत्कालीन् उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, निर्देशक धु्रबदास भोछिभोयाको हकवाला निजकी श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ, प्राधीकरण राष्ट्रिय आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

आयोजनाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल र वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक सबिन फुयाल तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ । 

त्यस्तै, आयोजनाका तत्कालीन् अधिकृत राजाराम चौधरी, परामर्शदाता कम्पनी तथा उक्तको मुख्य भई कार्य गर्ने यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौँलागाई, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडी तथा चाइना सीएएमसी तथा उक्त कम्पनीको मुख्य व्यक्ति भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ वो र प्रोजेक्ट म्यानेजर वाङ जियाङ विरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
आयोगले तत्कालीन सचिव अधिकारी र पूर्वमहानिर्देशक पोखरेल र तत्कालीन् महानिर्देशक अधिकारीसँग जनही ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारवाहीको माग गरेको छ । 

पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र पूर्व उप महानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावलसँग ८ करोड ९५ लाख बिगो माग गरिएको छ । अन्य प्रतिवादीलाई भने फरक फरक बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाहीको माग गरिएको छ , 

पहिलो मुद्दामा यि यि थिए प्रतिवादी

आयोगले गत मङ्सिरमा दायर गरेको मुद्दामा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो । विमानास्थल निर्माणको लागि सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०६७ साल असोज ६ गते १४५ मिलियन (चौध करोड पचास लाख) अमेरिकी डलर लागत अनुमान स्वीकृति दिएको थियो । 

तर विमानास्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनिया निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ्ले अस्वभाविक रुपमा उपयुक्त कारण बिना नै पहिला स्वीकृत भएको लागत बढाएर २८६.५२६ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने र सोही लागतलाई कायम गर्न अनुरोध गर्दै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । 

आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा यहींबाट अनियमितता सुरु भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको बजेटकै परिधिमा रहेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधान विपरीत हुनेगरी विमानास्थल निर्माणको लागत अस्वभाविक रुपमा बढाएर १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याइएको थियो र सोही अनुसार चिनिया कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग खरिद तथा निर्माण सम्झौता भएको थियो । 

यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरु मन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दिपकचन्द्र अमात्य, पोष्टबहादुर बोगटीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । पर्यटन मन्त्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहन्छन् । त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । पूर्व मन्त्री बोगटी दिवंगत भइसकेका छन् । उनको निधन भईसकेको हुनाले उनकी श्रीमती राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरु सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।  

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरु रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो । मरासिनी सरकारको सचिवमा बढुवा भएर हाल अवकासमा गइसकेका छन् । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरु मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहनुभएका भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरु मुक्ति नारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु त्रिरत्न मानन्धर र रतिसचन्द्रलाल सुमनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन उप महानिर्देशकहरु रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, तत्कालीन उपनिर्देशकहरु नारायण गिरी, महेशकुमार बस्नेत, तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, प्रतापबाबु तिवारी, तत्कालीन उपनिर्देशकहरु अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवै जनाविरुद्ध नलिन्चोक हेलीपोर्ट निर्माण अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।