बुधवार, आश्विन १४ गते २०८३
बुधवार , चैत्र ११, २०८२
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार गरेको ९०७ पेज लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएसकेको छ । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि बाहिर आइसकेको छ । छानबिनका क्रममा आयोगले २०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र बयान लिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कान्तिपुरले प्राप्त गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा चार सैनिक अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक र उच्च नेतृत्वलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आयोगले नेपाल प्रहरी एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दिपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)ऋषिराम कँडेललाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । पौडेल तत्कालीन अपरेशन कमाण्डर थिए भने श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीको काठमाडौं बाहिनीपति थिए । केसीचाहिँ विपद् उद्दार सिनामंगलमा कार्यरत थिए ।
तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र तत्कालीन राअवि प्रमुख हुतराज थापालाई चाहिँ फौजदारी कसुरमा छुट्टै कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
राअवितर्फ कारबाही सिफारिस हुनेमा उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक एवं काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदार छन्।
.jpg)
