काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले वैशाखबाट सवै आर्थिक कारोबार डिजिटलमाध्ययमबाट गर्ने भएको छ । 
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा समावेश सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नीतिलाई सघाउ पुर्‍याउन आयल निगमले  वैशाखबाट सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सार्वजनिक गरेको  शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २३ मा ‘सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्र्याकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने,’ उल्लेख छ।

सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आयल निगमले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सफ्टवेयरको पूर्ण क्षमता उपयोग गरी आर्थिक कारोबार अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने निर्णय गरेको हो।

निगमले ६ वर्षअघिबाट इआरपी सफ्टवेयर लागू गरिरहे पनि आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर, २ वैशाखबाट भने निगमले प्राप्ति गर्ने आम्दानी पनि अनलाइनबाटै र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि चेक प्रवाह नगरी अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको इआरपी कार्यान्वयन परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए। ‘अहिलेसम्म निगमले प्राप्त गर्ने आम्दानी र कर्मचारीको तलब, भत्ता निकासाको लागि मात्रै अनलाइन प्रणाली लागू भएको छ।

अन्य सबै प्रकारका भुक्तानी भने चेकमार्फत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल गर्ने नीति लिएपछि २ बैशाखबाट निगमले गर्ने भुक्तानीका लागि एउटा पनि चेक काट्न नपाउने र अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेका छौँ।’

२ वैशाखबाट पेट्रोलिमय पदार्थ र ग्यासको ढुवानी भाँडा, विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायीलगायतले पाउने भुक्तानी अनलाइनबाटै बैंक खातामा ट्रान्सफर हुने यादवले जानकारी दिए। बिल बुझाएपछि चेक लिन निगमको कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै छौँ,’ उनले भने ।

परियोजनाले देशभर रहेका निगमका कार्यालयलाई पनि २ वैशाखबाट चेकबाट हुने भुक्तानीलाई रोक्ने भएकाले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न परिपत्र गरेको छ ।त्यस्तै, नेपाल क्लियरिङ हाउसँग पनि अनलाइन भुक्तानी प्रणालीका लागि समन्वय थालिएको परियोजनाले जनाएको छ ।

इआरपी प्रणालीले कुन कार्यालयबाट के–कति रकम कुन प्रयोजनका लागि भुक्तानी भएको भनेर नियमनसमेत गर्ने भएको छ।