काठमाडौँ । वैदेशिक शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई दिइने परामर्श व्यवसायमा विकराल समस्या देखिएको छ । सही परामर्शबिना नै उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने क्रम बढ्दा विदेश पुगेपछि थुप्रै विद्यार्थीले हैरानी बेहोरिरहेका छन् ।

त्यहाँ खेप्नुपरेको आर्थिक, मानसिक तथा अन्य तनावका कारण थुप्रै विद्यार्थीले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । केही गलत व्यवसायीका कर्तुतका कारण उब्जिएको समस्या सल्टाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत हम्मे परेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार जापानमा मात्रै गत जुलाईरअगस्टदेखि अप्रिल १ सम्मको अवधिमा ५३ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क आएको छ । ज्यान गुमाएकामध्ये अधिकांश विद्यार्थी छन् भने धेरैले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाएका हुन् । 

मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाका अनुसार एक वर्षभन्दा छोटो अवधिमा एकै मुलुकमा यति धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएको घटनाले विदेश जानुअघि उनीहरूलाई राम्रोसँग परामर्श दिन सकिएन भन्ने पुष्टि गरेको बताए । 

केही दिनअघि मात्रै जापानस्थित नेपाली दूतावासले यो तथ्याङ्क पठाउँदै परामर्श दातृ संस्थाको नाममा हुने बदमासीलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने बताएको छ । जापानमा आत्महत्या गरिएका भनिएका अधिकांश विद्यार्थीको मुख्य समस्या आर्थिक विषयसँग जोडिएको देखिएको कोइरालाले बताए ।

अहिले जापानमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले वैध रूपमा हप्तामा २८ घण्टा मात्रै काम गर्न पाउँछन् तर त्यही समयमा काम गर्न पनि रोजगारी नपाउने समस्या विकराल रूपमा देखिएको छ । 

केही विद्यार्थीले २८ घण्टाका साथै लुकिछिपी अन्य समयमा पनि काम गर्ने गरेको भए पनि सबैलाई यो अवस्था उपलब्ध हुँदैन । उपसचिव कोइरालाले भने, “कुनै पनि मुलुक जानुअघि विद्यार्थी र अभिभावकलाई भविष्यमा आउन सक्ने समस्याका बारेमा राम्रोसँग परामर्श दिन सकिएको भए सायद यस्ता घटनामा कमी आउँथ्यो कि ?”

गलत परामर्श दिएर विद्यार्थीलाई फन्दामा पार्ने थुप्रै परामर्श व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा पनि यो समस्या रोकिएको छैन । अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा परामर्श व्यवसायीको फन्दामा परेर ठगिएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट दैनिक जसो उजुरी पनि आउने गरेको छ । कुनै उजुरी परामर्श व्यवसायीको नामै किटेर लिखित रूपमा आउने गरेको छ भने कुनै उजुरी मौखिक आउने गरेको छ । 

मन्त्रालयले आफूकहाँ आएको उजुरी अध्ययन गरेर आफूले सक्ने भए आफैँ र नसक्ने भए थप अध्ययन गरेर कारबाही गरिदिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो )सिआइबी) मा पठाउने गरेको छ ।

मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका अनुसार पछिल्लो समय तीन दर्जनभन्दा बढी परामर्श व्यवसायीलाई अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइदिन अनुरोध गर्दै सिआइबीमा पठाइसकिएको छ । 

पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालमा परामर्श व्यवसायका लागि नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेपछि प्रदेशबाट दर्ता सुरु भएको छ तर कुन प्रदेशमा कति परामर्श दातृ कम्पनी दर्ता भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन । उपसचिव कोइरालाका अनुसार सङ्घमा ९२४ वटा परामर्श दातृ कम्पनी दर्ता भएकोमा ७५९ मात्रै नवीकरण भएका छन् ।                       गोरखापत्र दैनिकबाट साभार