काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजि तथा संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर यस कार्यमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउने कार्यमा समन्वय गरिदिन पनि शिक्षा मन्त्रालयले सामान्य मन्त्रालयलार्ए अनुरोध गरेको छ । 

मन्त्रलायले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीको विवरण अभिभावकले देख्ने गरी शैक्षिक सुचना व्यवस्थापन प्रणाली (इएमआइएस)  मा तत्काल अद्यवधिक गर्ने तथा त्यस्ता विद्यार्थीको विवरण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

साथै, छात्रवृत्तिको विवरण अद्यवधिक गरे वा नगरेको अनुगमन गरी छात्रवृत्रि प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कारवाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ मा निजी लगानीका विद्यालय तथा तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोमि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । 

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ मा संस्थागत विद्यालयले कुल भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याको दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, अपांगता, महिला, दलित र जनजाती विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय छात्रवृत्ति कोटा दुरुपयोग भएको भन्ने व्यापक गुनासो छ । अभिभावक तथा विद्यार्थीबाट आउने यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अगुवाई गरेको हो ।