काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता  महेश बस्नेतले राजनीतिक व्यक्तित्व  भएकै कारण आफूले थुप्रै अन्याय र पिडा सहेर बस्नुपरेको बताएका छन् । 

आफ्नो राजनीतिक र सामाजिक जीवन समाप्त गर्ने नियोजित उद्देश्यले योजनाबद्ध रुपमा केहि व्यक्ति लागेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फ महिलाले जे गरेपनि चुपचाप सहेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । 

महिला भएकै कारण जे गरे पनि सबैले सहनु पर्ने हो ? भन्दै बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको लामो अभिव्यक्ति यस्तो छ –

सामाजिक र राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने उद्देश्यले म विरुद्ध २०८०÷१०÷०९ गते ज.क जस्तो गम्भीर र सम्वेदनशिल प्रकृतिको झुटो मुद्दा दर्ता गराइयो । प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरी आरोप भ्रामक र कपोलकल्पित ठहर गर्दै मुद्दा तामेलीमा राख्यो ।

सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन मा मिति २०८१÷०१÷०४ मा रिट दर्ता भएर मिति २०८१÷०५÷२६ मा रिट निवेदन खारेज भई तामेली सदर भयो र मैले सफाइ पाएँ ।

त्यसपछि पुनः भारतको एउटा मानसिक अस्पतालको सामान्य कागजलाई आधार बनाएर मिति २०८१÷०७÷०६ मा पूरक जाहेरी दर्ता गरियो । तर ज.क जस्तो गम्भीर अपराधमा यस्तो कागज प्रमाण हुन नसक्ने भन्दै काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयले मिति २०८१÷११÷१२ मा “केहि गरिरहनु परेन“ मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गर्यो । सो विरुद्ध दायर रिटसमेत अन्ततः   मा पूरक जाहेरी मिति २०८२÷ चैत १८ गते खारेज भई सरकारी वकिलको निर्णय सदर भयो र मैले पुनः सफाइ पाएँ । 

यति हुँदाहुँदै पनि तेस्रो पटक मिति २०८२÷ चैत्र १६ गते मनमोहन अस्पतालको गुगल फोटोबाट भेटे भनेर एउटा हद म्याद नागेको अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्टलाई गर्भ पतन गराएको भनि आधार बनाई पुनः जाहेरी दर्ता  गरी पक्राउ पुर्जी माग गरियो ।  ताकि मैले २०७२ सालमा नै फेमिली प्लानिङ्ग गरिसकेको र निजले ३÷४ पटक गर्भपतन र भ्रूण हत्या गरेको भनेकोले उल्टो उक्त महिलालाई सो विषयमा कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तर जिल्ला अदालत काठमाडौँ ले उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उच्चको अन्तिम  फैसला अनुसार अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। जुन  फैसला उक्त महिलाले गरेको रिट खारेज गरी मेरो पक्षमा गत चैत्र यसअघि गरिएका दाबीहरू अदालतबाट झुटो सावित भइसकेका छ र २०८० मङ्सिर ७ र फागुन ८ गते जक भए को भनि गरिएको दाबीको हदम्याद पनि दुई वर्ष भएर सकिसकेको छ।  

कसुर अनुसन्धान नियमावली २०७५ अनुसार तामेलीमा राखिएको मुद्दामा सो मुद्दाको हदम्यादभित्र नयाँ प्रमाण नआए तामेली नै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ, जसलाई सर्वोच्च अदालत ले समेत सो मुद्दाको हदम्यादभित्र स्थापित गरेको छ ।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियाबीच मेरो सामाजिक र राजनीतिक जीवन बदनाम गर्ने उद्देश्यले पटक–पटक स्टाटस, फेसबुक लाइभ, अनशन र गालीगलौजमार्फत चरित्रहत्या गर्ने काम भइरहेको छ।  

प्राङ्ग् न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि एउटै व्यक्तिलाई एउटै मुद्दामा पटकपटक जाहेरी दिन मिल्दैन भन्ने  सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले नजिरको रुपमा स्थापित गरेको छ। प्रत्येक व्यक्तिको कानुनी अधिकार र मानवअधिकार संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व तसर्थ यस्ता गतिविधि  रोक्न सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु । 

के म राजनीतिक व्यक्ति भएकै कारण यस्ता अन्याय र अपमान सहेर बस्नुपर्ने हो ? यसै विषयको प्रतिशोधमा मसँग जोडिएका करिब ७ जना साथीहरूलाई सरकारले पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको छ। यो राज्य आतंकको एउटा नमुना हो।