काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षाका विभिन्न सवालहरुबारे सरोकारवालालाई सचेत गराउने र नीति निर्माण तहमा आवश्यक वकालत तथा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विश्वभर आजदेखि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह सुरु गरिएको छ । 
विश्वका एक सप पचास मुलुकमा एक साथ यस सप्ताह मनाउन लागिएको हो । नेपालमा यसको नेतृत्व शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको छ । एनसिइ अन्तर्गत नेपालभर पाँच सय भन्दा बढी संस्थाहरु सदस्य छन् । 

ति सबै संस्थाले स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन गर्दैछन् । एक सातासम्म सञ्चालन हुने अभियानमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त, दिगो र न्यायपूर्ण लगानीको विस्तार गर्दै सार्वजनिक शिक्षामा कम्तिम कुल ग्राहस्थ उत्पादनको चारदेखि ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म रकम छुट्टयाउनुपर्ने विषयमा सरोकारवालालाई दबाब दिइनेछ ।

 त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विदेशी विकास साँझेदार निकायलाई पनि शिक्षामा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्न र ऋणको हिस्सा कम गर्न अनुरोध गरिनेछ । अभियन अवधिभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विविध प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 
 कार्य सप्ताहबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनसिइका अधयक्ष लवराज ओलीले 
संघीय, प्रँदेशिक तथा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी तथ दक्षतापूर्वक परिचालन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

यस बर्ष कार्यसप्ताहका सन्दर्भमा एनसीईले विभिन्न ६ बुँदे माग समेत सार्वजनिक गरेको छ :

• शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त, दिगो र न्यायपूर्ण वित्तीय लगानी सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक शिक्षामा कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको बजेटको १५ –२० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को ४–६ प्रतिशत विनियोजन गरियोस् । 
•  संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि सार्वजनिक शिक्षामा सरकारलाई दिने अनुदानको हिस्सा वृद्धि गरियोस् र ऋणको हिस्सा कम गरियोस् । 
• स्थानीय तहले प्रगतिशील कर प्रणाली जस्ता नविनतम लगानीका बैकल्पिक बाटोबाट आन्तरिक स्रोत बृद्धि गर्र्दैै शिक्षामा लगानी बढाइयोस् ।
•  शिक्षा बजेटमा पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता,  स उत्तरदायित्व र न्यायपूर्ण वितरणको प्रणाली विकास विकास गरियोस् ।
•  लिङ्ग, जातजाति, अपाङ्गता, भौगोलिक क्षेत्र र भाषाका आधारमा सीमान्तकृत बालबालिको गुणस्तरीय समाबेशी शिक्षाका लागि जोड दिइयोस् । 
•  सुरक्षित, समावेशी, समतामुलक र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, डिजिटल शिक्षाको पहुँच र सिकाइ उपलब्धि जस्ता सुधारका कार्यक्रमहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कम हुदै गएको पुँजीगत खर्च बढाइयोस् । 

स्थानीय सरकारले प्रगतिशिल कर प्रणाली जस्ता नयाँ लगानीका वैकल्पिक बाटोबाट भएपनि आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि गरी शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने ओलीले बताउनुभयो ।