वैशाख । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। आज सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा। महेन्द्र विष्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार हरेक वर्ष संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदन संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष विष्टले तिमीलाई बुझिने गरी भनेका छन् कि यसमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, सुधारका प्रयास, चुनौतीहरू र आगामी योजनाहरू समेटिएका छन्।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि संस्थाले गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी सेवा दिन काम गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले संस्थाको सुदृढीकरणका प्रयासप्रति धन्यवाद दिँदै अब तिमीले अपेक्षा गरेजस्तै सुधारका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन्। उनले सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षणका मुख्य विषयहरू र समग्र प्रगतिका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्। यो प्रतिवेदन वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङलगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो।