काठमाडौँ  । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र अघि बढाउने नयाँ रणनीति बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा “निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन रणनीति” तयार गर्ने एजेन्डा पास गरेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, “आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य छ। तर निजी क्षेत्रको सक्रिय साथ बिना यो सम्भव छैन।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा नियामक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘क्लेप्टोक्रेसी’ लुटतन्त्र हाबी भएको स्वीकार गरे। उनले भने, “अब हामी त्यो प्रणाली तोड्दैछौँ। इमानदार व्यवसायीले सरकारसँग डराउनुपर्दैन, तर व्यवसायको नाममा गलत काम गर्नेहरूले भने सजाय पाउँछन्।”
सरकारले आर्थिक विकासमा अवरोध बनेका करिब दुई दर्जन पुराना ऐन खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्रीका अनुसार, उनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि छोटो समयमै १५ वटा ऐन खारेज भइसकेका छन्। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर राजस्व न्यायाधीकरणलाई सुधार गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता
आगामी बजेटबारे बोल्दै उनले सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए। ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले स्वदेशी, विदेशी र डायस्पोरा लगानी भित्र्याउन ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’  जस्ता नयाँ उपाय अपनाइने उनले बताए।