काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले धराशायी बन्दै गएको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई सुधार गर्न कडा निर्देशन दिएकी छन ।
संस्थान लामो समयदेखि घाटामा गएको, किसानले भुक्तानी नपाएको र आन्तरिक व्यवस्थापन भद्रगोल भएको गुनासो आएपछि मन्त्री चौधरीले शुक्रबार संस्थानको बालाजुस्थित दुग्ध विकास आयोजनाको निरीक्षण गरी सो निर्देशन दिएकी हुन्। २०७२ सालदेखि घाटामा गएको संस्थानलाई सुधार गर्न कर्मचारीलाई १० बुँदे सुधारको कार्ययोजना अगाडि बढाउन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री चौधरीले संस्थानभित्र हुने राजनीतिक चलखेल अन्त्य गर्न र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
संस्थानले विभिन्न निकायबाट उठाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम १० देखि १५ दिनभित्र अनिवार्य असुल गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। किसानले महिनौँदेखि दूधको पैसा नपाउने तर संस्थानको बक्यौता नउठ्ने अवस्था अब स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन्।
संस्थानको ढुवानी, मौज्दात र बिक्री वितरणलाई पारदर्शी बनाउन ‘रियल टाइम डिजिटल ट्र्याकिङ’ प्रणाली लागू गर्न समेत मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री चौधरीले भने, “अबदेखि किसानलाई गरिने भुक्तानी र कर्मचारीको सुविधालगायतका सबै आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्छ।”
संस्थानलाई राजनीतिक अखडा बन्न नदिने उद्घोष गर्दै मन्त्रीले एक हप्ताभित्र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। संस्थानको भार बढ्ने गरी राखिएका अनावश्यक कर्मचारी र राजनीतिक आधारमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल हटाउन समेत मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
किसानलाई राहत दिन र संस्थानको उत्पादन बिक्री बढाउन नयाँ ‘बार्टर सिस्टम’ (सट्टापट्टा) लागू गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। जसअनुसार किसानले दूधको भुक्तानी लिँदा ५० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत संस्थानकै दाना लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सके व्यापार पनि विस्तार हुने मन्त्री चौधरीले बताएका छन्।
डिडिसीको बजार विस्तारका लागि सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा डिडिसीका उत्पादन (विशेषगरी मोही र दुग्धजन्य पदार्थ) अनिवार्य प्रयोग गर्न पहल गरिने मन्त्री चौधरीले बताएका छन्। सिंहदरबारभित्र देखिने गरी डिडिसीको बिक्री केन्द्र (आउटलेट) राख्न समेत मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री चौधरीले भने, “डिडिसी देशको गौरव र किसानको भरोसाको केन्द्र हो। यसलाई राजनीतिको थलो होइन, नेपाल सरकारको उत्कृष्ट र व्यावसायिक संस्था बनाउन हामी दृढ छौँ। काम गर्ने कर्मचारीलाई उचित मूल्यांकन गरिनेछ तर ठगी र अनियमितता गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छोडिने छैन।”
डिडिसीले अहिले दैनिक मुलुकभर ६० हजार लिटर दूध संकलन गरी वितरण गरिरहेको जनाएको छ। दैनिक ८५ हजार लिटर दूध खपत भइरहेकोमा अपुग दूध धुलो दूध प्रयोग गरेर वितरण गर्ने गरेको डिडिसीले जनाएको छ।
.jpg)
