काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ का लागि उद्योग विस्तार र लगानी वृद्धि हुने खालको बजेट ल्याउन नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले लाई उनकै कार्यकक्षमा भेट्दै परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सहितको टोलीले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य वाहकका रूपमा अघि बढाउने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

परिसङ्घले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा सुधार ल्याउने नीति बजेटमा समेटिनुपर्ने जनाएको छ।

परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी, पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ।

उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत सुधार गरी कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने परिसङ्घको भनाइ छ। साथै, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुमा केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति लागू गर्न र उत्पादन, रोजगारी तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

परिसङ्घले कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउन, भ्याट, आयकर तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट बनाउन तथा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरी करदर घटाउन सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन, कर विवाद समाधान प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। आयातित वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न पनि परिसङ्घले जोड दिएको छ।

ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलगाउने व्यवस्था गर्न तथा अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

यस्तै, उद्योग व्यवसायले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम र सरकारले उद्योगलाई फिर्ता गर्न बाँकी रकम आपसी हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि परिसङ्घले गरेको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति सिर्जनालाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले निजी क्षेत्रको लगानीबिना विकास सम्भव नरहेको भन्दै विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।