काठमाडौं । चौथो वरियताक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णष्बाट असन्तुष्ट बनेका अन्य तीन जना न्यायाधिसले राजीनामा नदिने भएका छन् ।
परिषद्ले गत बुधबार चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधिसमा सिफारिस गर्ने निर्णल गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल असन्तुष्ट बनेका थिए ।
तर उनीहरु तत्काल ‘राजीनामा नगर्ने, बरू नियमित सरह नै काम गर्ने’ समझदारीमा पुगेका हुन् ।
‘पछिल्लो सिफारिसबाट असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू कोही पनि राजीनामा नगर्नेमा करिब करिब एकमत छौं,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘हिजो मनोज श्रीमान् (डा.मनोज शर्मा) भन्दा माथिल्लो वरिष्ठताक्रममा रहेकादेखि अरू कोहीबाट पनि राजीनामा आउने छैन ।
संवैधानिक परिषद्ले विगतको अभ्यास र परम्परालाई उल्लंघन गरेकाले अहिले राजीनामा दिँदा उनीहरूको आरोप स्वीकार गरेजस्तो हुने भन्दै उनीहरूले यथावत् अवस्थामा काम गर्ने निचोड निकालेका हुन् ।
‘अर्कोतर्फ राजीनामा दिएर उनीहरूले जे चाहेका छन्, त्यो किन हुन दिने भन्ने खालको मनोविज्ञान पनि देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजीनामा दिएर हिंड्दा पदबाट हटाउन चाहनेलाई नै सहज हुने भएकाले पनि त्यसतर्फ लाग्नुहुन्न भन्ने कुरा आयो ।’
अर्कोतर्फ डा. मनोज शर्माको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । र, उनको नियुक्तिले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट बञ्चित हुनेछन् ।
तर न्यायाधीश हरि फुयाललाई न्यायिक नेतृत्वको अवसर घटेपछि रोलक्रमलाई आधार मानेमा प्रधानन्यायाधीको सिफारिसमा पर्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूको पदावधि अझै केही वर्ष बाँकी रहेकाले अहिले नै आवेशमा राजीनामा दिनुहुने छैन ।’