काठमाडौँ । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली बजारमा पर्न सक्ने प्रभावप्रति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा हाल करिब ८ महिनाको माग धान्न पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको भन्दै उपभोक्तालाई आश्वस्त पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, नेपालका चिनी उद्योगहरूमा रहेको उत्पादन, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको मौज्दातले आगामी ८ महिनासम्मको आन्तरिक माग सहजै पूरा हुनेछ।
कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाहीको चेतावनी
भारतको नीतिगत परिवर्तनका कारण बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने, कालोबजारी हुने वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कडा निगरानी थाल्ने भएको छ।

मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई बजार अनुगमन तीव्र पार्न निर्देशन दिएको छ। यदि कसैले अनुचित मौज्दात राखेको वा मूल्यवृद्धि गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता र सरकारी योजना
हालै मन्त्रीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल चिनी उत्पादक संघ र अन्य सरोकारवालाहरूले बजारमा चिनीको सहज र सुलभ आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सरकारले दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि उखु खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उन्नत जातको उखु प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति समेत अघि सारेको छ।
यस कार्यका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काम गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
उपभोक्तालाई सञ्चय नगर्न आग्रह
मन्त्रालयले आम उपभोक्तालाई चिनीको उपलब्धता र आपूर्तिलाई लिएर कुनै पनि अन्योलमा नपर्न र अनावश्यक रूपमा घरमा चिनी सञ्चय नगर्न विशेष अनुरोध गरेको छ। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य स्थिरता र नियमित आपूर्तिका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।