काठमाडौँ । सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा नेपालको बेरुजु साढे सात खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जहाँ नीति निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा ठुलो बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१\ ८२ सम्म कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको हो । यस्तै जेनजी आन्दोलनका कारण डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षणसमेत प्रभावित भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु करिब छ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ हाराहारी थियो । अघिल्लोसँग तुलना गर्दा ६३ औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु करिब ८० अर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको समेत अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको बताए ।

यस अवधिमा विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्र्योटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै लेखा परीक्षणको सुझावबमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारहरू भएको उनले जानकारी दिए । 
प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्षमा मात्रै थप ८८ अर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ, जसले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको सङ्केत गरेको छ ।

कुल बेरुजु रकममध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको भए पनि सबै निकाय समेटिन सकेका छैनन् ।