काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतले चिनी निर्यातमा तत्काल लागू हुने गरी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै कच्चा, सेतो र प्रशोधित चिनीको निर्यातमा आगामी ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्मका लागि रोक लगाएको हो।

मौसममा आएको परिवर्तन (एल निनोको प्रभाव) र कम वर्षाका कारण उखु उत्पादनमा ह्रास आएपछि भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन यो कठोर कदम चालेको हो। विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक देश भारतको यो निर्णयले विश्व बजारमा मात्र नभई नेपालको आन्तरिक बजारमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।

नेपालमा कस्तो असर पर्छ?
नेपाल आफ्नो कुल चिनी खपतको ठूलो हिस्साका लागि भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ । भारतको यो पछिल्लो प्रतिबन्धले नेपालमा निम्नानुसारका असरहरू देखिने विज्ञ र व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन्ः

भारतले प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै नेपाली बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने दाउमा कालोबजारीहरू सक्रिय हुन सक्छन् । विगतमा पनि भारतले यस्ता प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य आकाशिएको तितो अनुभव छ ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार हाल नेपालका चिनी उद्योग र डिलरहरूसँग केही महिनाका लागि पुग्ने चिनी मौज्दात छ । तर, यो प्रतिबन्ध लम्बिएमा र वैकल्पिक व्यवस्था नभएमा आगामी दशैँ, तिहार र छठ जस्ता मुख्य चाडपर्वहरूमा चिनीको चरम अभाव हुन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

चिनीलाई मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने स्वदेशी उद्योगहरू—जस्तै बिस्कुट, चकलेट, जुस, बहुराष्ट्रिय पेय पदार्थ (कोक÷पेप्सी) तथा बेकरी उद्योगहरूमा यसको सिधा असर पर्नेछ । कच्चा पदार्थको अभाव र महँगीका कारण यी उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्नेछ, जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो भई रोजगारीमा समेत धक्का पुग्न सक्छ ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका कारण वैध च्यानलबाट आयात रोकिँदा सीमावर्ती क्षेत्रबाट चिनीको अवैध तस्करी बढ्ने जोखिम रहन्छ । यसले सरकारको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला?
नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ, जसमध्ये झन्डै १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र स्वदेशी उत्पादनले धान्छ। बाँकी परिमाण भारत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार नेपालले तेस्रो मुलुक (जस्तै ब्राजिल वा थाइल्याण्ड) बाट चिनी आयात गर्न सक्ने विकल्प त छ, तर त्यसो गर्दा उच्च ढुवानी लागत र साफ्टा अन्तर्गत पाइने भन्सार छुट नहुँदा चिनी अत्यधिक महँगो हुन जान्छ। व्यवसायीहरूले सरकारलाई तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क (हालको १५ प्रतिशत) घटाउन वा भारत सरकारसँग विशेष कूटनीतिक पहल गरी नेपालका लागि ’कोटा’ सुरक्षित गर्न माग गरेका छन् ।

यता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र बजारमा माग तथा आपूर्तिको अवस्था हेरेर सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट वा वैकल्पिक बजार खोजेर भए पनि अभाव हुन नदिने दाबी गरेका छन् ।

भारतको यो संरक्षणवादी नीतिले नेपालको परनिर्भरतालाई फेरि उदाङ्गो पारेको छ । तत्कालीन संकट टार्न सरकारले भारतसँग जीटूजी सम्झौता वा भन्सार सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा उखु किसानका समस्या समाधान गरी चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु नै एकमात्र विकल्प देखिन्छ ।