एजेन्सी । भारतको केन्द्र सरकारले कच्चा तेलको आयात घटाउन  आगामी दुई वर्षभित्र देशभर ५ हजारवटा डिस्पेन्सिङ स्टेशनहरू स्थापना गरी ई १०० फ्लेक्स फ्युल वा शत प्रतिशत इथानोलको उपलब्धतालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन काम गरिरहेको छ ।

सरकारले पहिलो पटक मे ४ मा अटोमोबाइल र तेल बजार कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई फ्लेक्स फ्युल सवारीसाधन सञ्चालनका लागि पूर्वाधार स्थापनाको कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएको हो । 

मारुति सुजुकी, ह्युन्डाई, टाटा मोटर्स, महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा, हिरो मोटोकर्प र टीभीएस मोटर कम्पनी लगायत देशका सबै प्रमुख चारपांग्रे र दुईपांग्रे निर्माताहरूले फ्लेक्स फ्युल सवारीसाधनका प्रोटोटाइपहरू (नमूनाहरू) तयार पारेका छन् । 
भारतले हाल पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल मिसाउने गरेको छ ।

ई१०० इन्धन पम्पको अभाव र ई१०० को मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता नभएका कारण उनीहरूले यी सवारी साधनहरू अझै बजारमा ल्याएका छैनन् भनी उद्योगका जानकारहरूले बताएका छन् ।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले तयार पारेको योजना अनुसार दिल्ली, मुम्बई, पुणे र नागपुरमा आगामी एक महिनाभित्र ई१०० इन्धनका १५० वटा रिटेल आउटलेटहरू (बिक्री केन्द्र) सञ्चालनमा आउनेछन् ।

आगामी ६ देखि १२ महिनामा दिल्ली–एनसीआर र महाराष्ट्रमा थप विस्तार गर्नुका साथै बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता र हैदराबादमा पनि पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । केन्द्रले यस अवधिमा ई१०० का ५०० वटा रिटेल आउटलेटहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसपछि, मध्यम अवधि अर्थात् २४ महिनाभित्र ५ हजारवटा रिटेल आउटलेटहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
फ्लेक्स फ्युल सवारी साधनले भारतलाई कच्चा तेल आयातबाट हुने वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यो आर्थिक वर्ष २०२६ मा कुल १०.९ लाख करोड भारु पुगेको थियो ।

यी सवारी साधनहरूले उच्च इथानोल मिश्रणलाई मात्र सक्षम बनाउँदैनन्, बरु ग्राहकहरूलाई जे इन्धन उपलब्ध छ, त्यही हाल्न पाउने लचिलोपन पनि दिन्छन् ।

‘एफएफभीले भारतका लागि ठूलो अवसर प्रदान गर्छ,’ इन्डियन सुगर एन्ड बायोएनर्जी म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसनका महानिर्देशक दीपक बलानीले भने, ‘जबकि झण्डै ८५–९० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गरिन्छ, इथानोलको १०० प्रतिशत उत्पादन भारतमै हुन्छ, जसले इथानोल इकोसिस्टमसँग जोडिएका झण्डै ७–८ करोड किसान र सरोकारवालाहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ ।’

सोसाइटी अफ इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्सले यसअघि एफएफभीको कम इन्धन दक्षताको क्षतिपूर्ति गर्न ई१०० को मूल्य सामान्य पेट्रोलको तुलनामा ३० प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यसले एफएफभीको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सरकारलाई वित्तीय सहयोग बढाउन पनि आग्रह गरेको छ ।