मंगलवार, आश्विन १३ गते २०८३
शनिवार , जेठ ९, २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कार्यस्थलमा महिला कर्मचारीमाथि मौखिक रूपमा यौनजन्य टिप्पणी वा अश्लील शब्द प्रयोग गर्नु गम्भीर प्रकृतिको कसुर हुने र यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट तत्काल बर्खास्त गर्न सकिने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ फागुन ८ गते गरेको फैसलाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) को व्याख्या गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो ।
कुरा सन् २०१७ मार्च १७ (२०७३ चैत ४) को हो । ललितपुरको बखुण्डोलस्थित प्लान इन्टरनेशनल नेपालको कार्यालयका लजिस्टिक कोर्डिनेटर नेत्र बहादुर श्रेष्ठले महिला कर्मचारी श्रीदेवी श्रेष्ठको शरीरको संवेदनशील अंगलाई लक्षित गर्दै भन्छन्, ‘तिम्रो डल्लो देखिरहेको छ, छोप ।’
एउटा मर्यादित र व्यावसायिक वातावरण हुनुपर्ने कार्यालयमा सहकर्मीबाट आएको यो भद्दा र अश्लील टिप्पणीले ती महिला कर्मचारीलाई स्तब्ध बनायो । आफ्नो आत्मसम्मान र मर्यादामा ठुलो चोट पुगेको भन्दै संस्थामा उजुरी दिइन् । प्लान इन्टरनेशनलले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो र आन्तरिक छानबिन सुरु गर्यो ।
छानबिनका क्रममा नेत्र बहादुरले आफूले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार गरे । संस्थाको नीति थियो, ‘यौनजन्य दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलता’ । सोही नीति र श्रम ऐनको आधारमा संस्थाले उनलाई २०७५ वैशाख २१ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिदियो ।
आफूले बोलेकै कारण जागिर गएपछि नेत्र बहादुर ‘श्रम अदालत’ पुगे । २०७६ असार १८ गते श्रम अदालतले एउटा यस्तो फैसला गर्यो, जसले पीडित र संस्था दुवैलाई अचम्ममा पार्यो । श्रम अदालतको तर्क थियो, ‘उनले मुखले मात्र भनेका हुन्, शरीरमा हात हालेका छैनन् । यो उनको पहिलो गल्ती हो । एकैपटक जागिरबाट निकाल्नु अलि बढी कठोर सजाय भयो ।’ श्रम अदालतले उनलाई पुनस् जागिरमा फर्काउन आदेश दियो र सजायको रूपमा ‘एक वर्षको तलब वृद्धि रोक्का’ गरिदियो ।
श्रम अदालतको यो फैसलाले कार्यस्थललाई झन् असुरक्षित बनाउने भन्दै प्लान इन्टरनेशनलकी कन्ट्री डाइरेक्टर च्यारिटी जोय मेइजर सर्वोच्च अदालत पुगिन् । यो मुद्दा करिब ५(६ वर्ष सर्वोच्चमा चल्यो ।
तर अन्त्यमा, सर्वोच्चले मौखिक दुर्व्यवहारलाई पनि गम्भीर कसुरका रूपमा स्थापित गरिदियो । सर्वोच्चले श्रम ऐन, २०७४ र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई उद्धृत गर्दै यौनजन्य दुर्व्यवहार हुनका लागि ‘शारीरिक स्पर्श’ नै हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त नभएको स्पष्ट पारेको छ । मौखिक रूपमा गरिने अश्लील टिप्पणी वा इशारा पनि यौनजन्य दुर्व्यवहारकै श्रेणीमा पर्ने अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले यस मुद्दालाई केवल एउटा कर्मचारीको जागिरको रूपमा मात्र हेरेन, कार्यस्थलमा महिलाको सुरक्षा र मनोवैज्ञानिक प्रभावको कोणबाट विश्लेषण गरिदिएको छ ।
.jpg)
