काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यलयमा दुुध तथा दुुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय,सूूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले  मन्त्रालय, बोर्ड, परिषद, विभाग, आयोग, सचिवालय, निकायहरु सवैलाई दुुग्ध विकास संस्थान(डिडिसि) र त्यस अन्र्तगतका आयोजनाबाट उत्पादित दुुध तथा दुुग्धजन्य पदार्थको खपत बृद्धि गरी कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक रहेकाले प्राथमिकताका साथ  खपत बढाउन निर्देशन दिएको हो । एक परिपत्र जारी गरी संस्थानबाट उत्पादिन दूध र दुग्धजन्य पदार्थको प्राथमिकताका खपत बढाउन कार्यमा आवश्यक सहजीकरण हुन अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासन तथा विकास सहायता समन्वय शाखाले एक परिपत्र जारी गर्दै नेपाली कृषकहरूलाई उत्पादनमा थप उत्प्रेरित गर्न र स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान र यस अन्तर्गतका आयोजनाहरूबाट उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको खपत अभिवृद्धि गरी नेपाली कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक भएको हुँदा, सबै मातहतका निकायहरूमा संस्थानका उत्पादनहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याउन समन्वय र सहजीकरण गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने नीति अनुरुप यो निर्णय लिएको  मन्त्रालयले जनाएको छ  ।  यो कदमबाट दुग्ध विकास संस्थानको बजार विस्तार हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित बजार र मूल्य पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

डिडिसि र त्यस अन्तर्गतका आयोजनाहरूबाट उत्पादित दूध, दही, घिउ लगायतका सामग्रीहरूको खपत बढाउँदा नेपाली कृषकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइएको छ । किसानहरूलाई उत्पादनमा थप उत्प्रेरित गर्न र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो निर्णयसँगै अब सरकारी बैठक, समारोह र चमेनागृहहरूमा स्वदेशी दुग्ध उत्पादनको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले दूधको मौज्दात कम गर्न र किसानहरूको भुक्तानीमा सहजता ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।