काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको  २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनीहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षलाई सकारात्मक माने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग अन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी ९इकोस० ले बुधबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्यालाई पहिचान गरेको भए पनि उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अपेक्षित प्रोत्साहन दिन नसकेको बताए।

उनले सरकारले लगानी र उद्यमशीलता विस्तारको लक्ष्य राखे पनि कम्पनी करको दर नघटाएको विषयमा प्रश्न उठाए। “यदि सरकार साँच्चिकै उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको हो रु” भन्दै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने कर नीतिमा पर्याप्त सुधार नदेखिएको बताए।

उनका अनुसार उच्चतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्थाले उपभोगमुखी वृद्धिलाई मात्र टेवा पुग्न सक्छ। “रोजगारीमुखी आर्थिक रूपान्तरण चाहने हो भने साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले बताए।

खतिवडाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा संस्थागत लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने प्रयासलाई भने सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरे।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको यो बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। यो चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५।२ प्रतिशतले बढी रहेको छ। बजेटमार्फत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने संरचनात्मक सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल ले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए। उनले राजस्व सङ्कलनको चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेटका आय तथा खर्चका अनुमान यथार्थपरक छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठाए।

उनका अनुसार सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने चुनौती कायम छ। साथै, सरकारी खर्चबाट माग वृद्धि भई आयात बढ्न सक्ने र त्यसले बाह्य क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए। विप्रेषणमा देशको निर्भरता अझै जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

डिजिटल नीतिका जानकार अमृता शर्मा ले बजेटमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षको स्वागत गर्दै यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र सुशासन सुधारमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताइन्।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर सुधारमार्फत प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था, गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डाटा सेन्टर विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई सकारात्मक पहलका रूपमा उल्लेख गरिन्।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले बजेटमा समेटिएका सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्रै अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए।