काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिए पनि सरकारले आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सडक सञ्जाल विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले सडक बिस्तार प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्। 

बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था

चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट खर्चको अवस्था मिश्रित देखिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको कुल ९२ अर्ब बजेटमध्ये सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ रोक्का गरेका कारण यस क्षेत्रको प्रगति करिब ३० देखि ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अर्कोतर्फ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। जटिल निर्णय प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र कानुनी अड्चनका कारण अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

निर्माण क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिको असर

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ (विशेषगरी डिजेल) र बिटुमिनको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। मूल्य समायोजनको माग सम्बोधन नहुँदा धेरै आयोजनाहरू ठप्प भएका छन्। सरकार र व्यवसायीबीच यस विषयमा पटक-पटक छलफल भए पनि हालसम्म ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन, जसले गर्दा विकास निर्माणका काममा थप सुस्तता आएको छ।

प्रक्रियागत सुधारका प्रयास

कामलाई गति दिन सरकारले केही प्रक्रियागत सुधारहरू पनि सुरु गरेको छ। साना बजेट संशोधन र रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई केही सहज बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भौतिक पूर्वाधारतर्फ ६० देखि ६५ प्रतिशत प्रगति हुने सरकारको अनुमान छ।

आगामी वर्षका योजना र प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षका लागि शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत कुल ३२३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी वर्षका मुख्य प्राथमिकताहरू निम्न रहेका छन्:

१. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्ने।

२. राजमार्ग स्तरोन्नति: पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिलाई ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ करिब ४५० किलोमिटर सडकको काम अगाडि बढाउने।

३. सडक सुरक्षा: सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि साँघुरा सडकहरूलाई चौडा बनाउने र 'ब्ल्याक स्पट' हरूको सुधार गर्ने।

४. नयाँ ठेक्का मोडेल: विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) र 'हाइब्रिड एन्युटी' जस्ता नयाँ मोडेलहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने।

५. शहरी तथा औद्योगिक पूर्वाधार: नगरपालिकाहरूमा आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्ने र औद्योगिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने।

सरकारले विकासका कामलाई पारदर्शी र द्रुत बनाउन कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्वाधार विकासले मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।