काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट र निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूका बारेमा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। व्यवसायीहरूले बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यान्वयनको पाटो र करका नयाँ व्यवस्थाले आफूहरूलाई थप अन्योलमा पारेको बताएका छन्न। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापाले निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार बिटुमिनमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भ्याटलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिनु सकारात्मक भएको बताए । "एकातर्फ राहत दिए जस्तो गरे पनि अर्कोतर्फ उपकरणमा कर थपेर व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार पारिएको उनको भनाई छ। 

बजेट खर्च र सुस्त प्रगति

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। आर्थिक प्रगति हालसम्म पनि करिब ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको र पुँजीगत खर्च नहुँदा निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको उनीहरूले उल्लेख गरे।

आयोजनामा ढिलाइ र म्याद थपको समस्या

निर्माण कार्य सुरु भएको केही महिनामा ३० प्रतिशत प्रगति भए तापनि विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक अवरोधका कारण दुई वर्षको आयोजनामा ५० प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूले बताए।

मूल्य वृद्धिको अन्योल

निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा बजेटमा मौखिक आश्वासन आए पनि लिखित रूपमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकोमा व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। मूल्य समायोजनको लिखित स्पष्टता नभएसम्म काम गर्न कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।

नेतृत्वप्रति आशा

हालका सचिव इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट आएकाले निर्माण क्षेत्रका मसिना समस्याहरू बुझेको भन्दै व्यवसायीहरूले उनीप्रति सकारात्मक आशा व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालय, सचिव र विभागका प्रमुखहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेमा मात्र सरकारले राखेको विकासको लक्ष्य प्राप्त हुने व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र बजेटमा उल्लिखित बुँदाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन