काठमाडौँ। सिर्सिया नदी करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी सिधै ढल र फोहोर पानी नदीमा मिसाएको भन्दै सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहिबार  एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र स्थानीय स्तरबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो। प्रचलित कानुन अनुसार उद्योग दर्ता वा क्षमता वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन  स्वीकृत गराउनुपर्ने र सोही बमोजिम फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली  जडान गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, धेरै उद्योगहरूले उक्त मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ।
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अन्तर्गतका प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र सरकारले तोकेको  मापदण्ड अनुरुप मात्र फोहोर पानी विसर्जन गर्न उद्योग विभागले पटक\पटक निर्देशन दिँदै आएको छ।
नदी र खोलाको प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सबै उद्योगहरूलाई प्रचलित कानुन र मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। यदि मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूबाट कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यहोरा विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।