काठमाडौं। सरकारले खनिज अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समयसीमा,अनुमति प्रक्रिया र भूमि प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

कानुनी प्रावधान अनुसार अन्वेषण अनुमति प्राप्त कम्पनीले अनुमति पाएको मितिले छ महिनाभित्र अन्वेषण कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ भने उत्खनन अनुमति प्राप्त कम्पनीले दुई वर्षभित्र उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

 उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तोकिएको अवधिमा काम सुरु गर्न नसकेमा कम्पनीले कारण र प्रमाणसहित अवधि समाप्त हुनुभन्दा ९० दिनअघि अनुमति जारी गर्ने निकायमा अवधि थपका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था  गरेको छ।

निवेदनको आधार र कारण मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले अन्वेषणका लागि छ महिना तथा उत्खननका लागि एकपटकमा छ महिनासम्म गरी बढीमा एक वर्षसम्म अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य सरकारी निकायको स्वीकृति नपाउँदा उत्खनन कार्य सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा भने थप एक वर्षसम्म समयावधि बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, ऐतिहासिक महत्व,पारिस्थितिकीय प्रणाली वा जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खनिज कार्यका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।

खनिज कार्यका लागि अनुमति प्राप्त कम्पनीले निषेधित क्षेत्रबाहेक निजी वा सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकारी जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम तथा निजी जग्गा जग्गाधनीको मञ्जुरी वा खरिदमार्फत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। निजी जग्गा प्राप्त हुन नसकेमा सरकारले कम्पनीको खर्चमा जग्गा उपलब्ध गराउन वा भाडामा दिलाउन सक्नेछ।

खनिज कार्यका क्रममा निजी जग्गा, बालीनाली वा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। क्षतिपूर्तिको विषयमा सहमति हुन नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्धारण गरेबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी,अनुमति पत्रमा उल्लेख भएको खनिज पदार्थबाहेक अन्य खनिज फेला परेमा कम्पनीले तत्काल जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यस्तो खनिजको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

रणनीतिक, सामरिक वा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ फेला परेमा कम्पनीले तत्काल विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। आवश्यक ठानेमा विभागले त्यस्तो क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था पनि कानुनमा समेटिएको छ।

सरकारले यी व्यवस्थामार्फत खनिज क्षेत्रको नियमन, वातावरणीय संरक्षण तथा राष्ट्रिय हितलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।