काठमाडौं । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुका लागि उपयुक्त बजार नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार पर्याप्त पुँजीको अभाव, उच्च उत्पादन लागत, प्रविधिकगत पछौटेपन, पूर्णक्षमताको अभाव, जनशक्ति पलायन, पर्यावरणमैत्री उद्योगको व्यवस्थापन र सञ्चानलाई पनि चुनौतीका रूमपा लिइएको हो ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनु, औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, कच्चा पदार्थको उचित प्रवन्ध गर्नु, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, निर्यातजन्य वस्तुको विविधकरण गर्नुलगायत चुनौती औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन’अनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका उद्योगमा पुँजी अभाव तथा बजारीकरणको समस्या रहेको छ । स्थापित उद्योग एवम् कलकारखानालाई पलायन हुनबाट रोक्नु, ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकाले उद्योगमा आवश्यक प्रविधिक सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती देखिएको छ ।

न्यून औद्योगिक पूर्वाधारका आधारमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरी उद्योगका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन गर्नु, उत्पादित वस्तुको लागत तथा गुणस्तर व्यवस्थापन गर्दै आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनु पनि कठिनाइका रूपमा लिइएको छ ।

अध्ययनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँगको खुला सीमानाकाका कारण हुनसक्ने सम्भावित भन्सार छली, अवैध पैठारीलगायत गतिविधि नियन्त्रण गरी स्थानीय उत्पादन र औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, निर्यातयोग्य वस्तुमा विधिकरणको कमी, न्यून उत्पादकत्व र निर्यात क्षमता पनि कमजोर पनि चुनौतीका रूपमा छन् ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन लागत बढी हुनु, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार तथा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको सदुपयोग हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । अध्ययनअनुसार मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सम्भावना रहेको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा भइरहेको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कृषि उपजको उत्पादन, जडिबुटीको उपलब्धता, खानीलगायत खानीजन्य पदार्थको सम्भाव्यतासमेत रहेको सन्दर्भमा उद्योग क्षेत्र विकासको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग र उपयोगसँगै सफ्टेवयर विकास, सूचना प्रविधि सेवा तथा ‘आउटसोर्सिङ’ ९बाह्य स्रोत परिचालन० उद्योगको विकास गर्ने सम्भावना उच्च छ ।

सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँग सरकारको सहकार्यलगायत नीतिगत व्यवस्था, सहज बैंकिङ पहुँच, न्यून ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम, बढ्दो सहरीकरण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका कारण औद्योगिक उत्पादनको विस्तार हुने सम्भावनासमेत रहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा धान, गहुँ, मकै, उखु, तेलहन, तरकारी, फलफूल तथा दुग्ध उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले कृषिमा आधारित उद्योग, खाद्य प्रशोधन, चिनी उद्योग, दुग्ध उद्योग, तेल उद्योग, चामल उद्योग तथा पशु आहार उद्योग विस्तार गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाले समृद्ध मधेस प्रदेशमा होटल, हस्तकला, धार्मिक सामग्री, मिथिला कला तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न उद्योगहरूको विकास गर्न सकिनेछ ।

मुलुकको सबैभन्दा बढी जनघनत्व र बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश भएकाले सस्तो श्रम आपूर्ति हुने हुँदा मधेस प्रदेशमा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन बढाएमा उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।