असार। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि, सुत्केरीको पोषण भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति तथा सुत्केरीको पोषण र उद्धारलगायतका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शाहले बताए।

“सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई दिइँदै आएको सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु,” उनले भने, “ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारबाट विगतदेखि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी २४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छु।”

हरेक स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने व्यवस्था मिलाइएको तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आधारभूत अस्पताललाई बिरामीको सङ्ख्या, चाप र थप सेवाको आवश्यकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

“प्रादेशिक अस्पताल तथा आधारभूत अस्पतालको प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ,” उनले भने, “प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गरी प्रेषण प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।”

प्रदेशका अस्पतालमा विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका क्रममा आवश्यक रगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समन्वयमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि रकम विनियोजन गरिएको तथा जिल्ला अस्पताल दैलेखमा मिर्गौला डायलासिस सेवा विस्तार गरिने मन्त्री शाहले बताए।

“क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र अटिजमजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचार सहायताका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,” उनले भने, “नसर्ने रोगको पहिचान गर्न ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोग पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।”

इ–हेल्थ, टेलिमेडिसिन विशेषज्ञ सेवा, स्वास्थ्य शिविर, अङ्कोलोजी सेवा तथा जलन उपचार सेवाजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र आकस्मिक स्वास्थ्योपचार कोषको स्थापना तथा सञ्चालनलाई पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए।

“प्रतिकार्यमा उक्त कोषको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ट्रपिकल रोगको निवारणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,” उनले भने, “पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यलाई अनिवार्य गरी जटिल अवस्था भएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई थप सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक परेमा जिल्ला वा प्रदेश अस्पतालमा समयमै पठाउने व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।”

कर्णाली प्रदेशभित्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीलाई सुविधासम्पन्न बनाउन डेण्टल सेवा विस्तारसम्बन्धी उपकरण, बायोमेडिकल उपकरण, अन्य अत्यावश्यक मेसिनरी तथा बर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरण र औजार खरिद गर्न सात करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए।