काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षणप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उनले बताए ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको आज प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै  तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेट आमसञ्चार, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, चलचित्र तथा मुद्रण गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि रु पाँच अर्ब ९३ करोड ६० लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेटमध्ये ८८ प्रतिशत अनिवार्य दायित्व अर्थात् चालु खर्चतर्फ र १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको तथा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र चलचित्र विकास बोर्डले सरकारी अनुदानसँगै आफ्नै स्रोतसमेत परिचालन गर्दै आएको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेटिएका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एकीकृत वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा नियमित समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने उहाँले सदनमा जानकारी गराउनुभयो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा तथा गलत सूचना र ‘फेक न्युज’ नियन्त्रणलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

निजी सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकार आफ्ना हकअधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अवस्थाप्रति पनि सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

यस सम्बन्धमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने गरी सरकारले कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक सरोकारका सूचना नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई थप सक्रिय बनाइएको बताए । 

 सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाई थियो । 

पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै तिमिल्सिनाले सूचना तथा प्रसारण विभागसँग सेवा लिने सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिकको ‘पे–रोल’समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, श्रम शोषण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने र सञ्चार क्षेत्रलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।