काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

) राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र ठूला सेयरधनीहरूको विवरणमा कडा निगरानी राख्ने भएको हो ।

सम्बन्धित संस्थाले नियुक्ति वा मनोनयनका क्रममा ती व्यक्तिहरूबाट प्रचलित कानून पालनाको स्वघोषणा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, र स्वदेश वा विदेशमा कुनै आपराधिक संलग्नता भएको तथा नभएको स्पष्ट विवरण संकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । 

साथै, उनीहरू कुनै पनि मुद्दा(मामिला, अनुसन्धान, प्रशासनिक कारबाही वा विवाद समाधान प्रक्रियामा संलग्न भए त्यसको पूर्ण विवरण र अदालतको फैसला बमोजिम तिर्नुपर्ने सरकारी बाँकी बक्यौता वा राजस्व दायित्व भएरनभएको विषयमा समेत अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

नयाँ व्यवस्थाले कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकृतिका सूचीमा नाम परेरनपरेको विवरण तथा स्वार्थको द्वन्द्वको सम्भावना भएरनभएको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।