काठमाडौं । सरकारले सम्बन्ध विच्छेदमा एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न एक वर्ष कुर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रचलित मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९७ मा पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएपछि अदालतले मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मेलमिलाप हुन नसके एक वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

देवानी संहिताको दफा ९८ मा भनिएको छ, ‘दफा ९७ बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्नेछ ।’

‘तर दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराई दिन पर्नेछ,’ दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ।