काठमाडौं । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई सडकमै तत्काल जरिवाना (स्पट फाइन) गर्न सक्ने अधिकार दिँदै विभिन्न कसुरमा ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत यस्तो कडा व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

राय सुझावको लागि अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको यो विधेयकको दफा ६२ मार्फत सवारी चालकले नियम उल्लंघन गरे यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकले तत्कालै सडकमा जरिवाना गर्न पाउने अधिकार पाउन लागेका छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई ३९ प्रकारका नियम उल्लंघनमा कारबाही गर्न पाउने अधिकार पाउन लागेका छन् ।

सबैभन्दा बढी जरिवानाः सवारी साधनको सिसा अपारदर्शी राखेमा, सिसामा कुनै वस्तु राखेर बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी बनाएर सवारी साधन चलाएमा १ लाख जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ ।

मादक पदार्थ र लागुपदार्थ सेवनः मापसे वा लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई सवारीको आकार अनुसार जरिवाना तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसअनुसार दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा २५ हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ, ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै तीव्र गतिमा वा निर्धारित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीको हकमा २५ हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ र ठूला सवारीको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

तर गति सीमाभन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी भएमा जरिवाना लाग्ने छैन । तर २० देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा शतप्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था यो विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी प्रयोजन विपरीत प्रयोग गरेको हकमा दर्ता भएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म र चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० नभएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म ९सवारीको वर्ग अनुसार० जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

बाटो इजाजत पत्र (रुट परमिट) नभएका सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ, सवारी जाँचपास नगराएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म, प्रदूषण प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म, बीमा नगराएको अवस्थामा सार्वजनिक सवारीलाई १० हजार र अन्यलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।

सार्वजनिक यातायात र यात्रु सम्बन्धी कसुर

सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएको भाडादरभन्दा बढी लिएको पाइएमा बढी लिएको भाडा फिर्ता गरी २ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको हकमा लामो दूरीका सवारी साधनको हकमा २० हजार, मध्यम दूरीका सवारी साधनको हकमा १० हजार र छोटो दूरीका सवारी साधनको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै सिट क्षमता अनुसार यात्रु लिन इन्कार गरेमा २ हजार रुपैयाँ, ट्याक्सी मिटरमा जान नमानेमा ३ हजार रुपैयाँ, पोसाक र परिचयपत्र नलगाएमा ९चालकरसहचालक० ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको छ ।