बुधवार, आश्विन १४ गते २०८३

ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सडक स्तरोन्नति सम्पन्न

बिहिवार , आषाढ १८, २०८३

 

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सडक स्तरोन्नति योजना सम्पन्न भएको छ।

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि वडा नम्बर १ को कार्यालय रहेको निस्कोट जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७८ देखि सुरु भएको योजना पाँच वर्षपछि पूरा भएको हो।

छ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७८ माघ ७ गते निर्माण कम्पनीले रु दुई करोड ८३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

गाउँपालिकाका अनुसार उक्त ठेकेदारसँगको सम्झौता योजना सम्पन्न हुँदासम्म सातौँ पटक थपिएको थियो। पूर्वाधार शाखा प्रमुख दीपक सापकोटाले ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको योजनामार्फत सम्पन्न भएका कामको प्राविधिक नापजाँच र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार रु तीन करोड ३१ लाख ९९ हजार ९९९ लागत अनुमान गरिएको सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम कबोल गरेको कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि अन्तिम समयमा आएर ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेको उनले बताए।

यस योजनाअन्तर्गत घोर्सीडाँडा क्षेत्रमा १९० मिटर सडक ढलान, सडक फराकिलो पार्ने, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार, सोलिङ, ग्यावियन र टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको छ। साथै निस्कोटदेखि ताराखोलातर्फ जाने सडकको मार्ग पनि खोलिएको छ।

यो सडकले मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ निस्कोट र वडा नम्बर २ बिलबाङ तथा रुमलाई पालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारसँग जोड्छ। मालिका गाउँपालिका–२ का सोमबहादुर दर्जीले अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान, घुम्ती र मोड सुधार गरिएकाले यात्रा सहज बनेको बताए। उनले सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले निस्कोट हुँदै बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका जोडिने भएकाले यो सडक रणनीतिक महत्वको योजना भएको बताए। अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घीय सरकारको समपूरक अनुदानमा सञ्चालित अलपत्र योजना पूरा गर्न गाउँपालिकाले अतिरिक्त जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले धेरै मेहनतपछि अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

अध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको निस्कोट–ताराखोला सडक निर्माणका लागि भएको ठेक्का सम्झौता वनसम्बन्धी मुद्दा परेपछि रद्द गर्नुपरेको थियो।

सम्बन्धित विषय:

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार