सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको सुधारका लागि हस्तक्षेपकारी पहल सुरु गरेको छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । 

२९ दिनमै एसइई नतिजा

सरकार गठन भएसँगै विद्यालय शिक्षामा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ । यस पटक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सकिएको २९ दिनमै नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । एसइई गत चैत १९ गते सुरु भएर २९ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो । चैत १३ गते शिक्षा मन्त्रालयको पदभार समालेदेखि नै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले एसइईको नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने विषयमा निरन्तर चासो दिनुभएको थियो । 

यसअघि सामान्यतया एसइई सकिएको तीन महिनाभित्रमा नतिजा सार्वजनिक हुने गरेको थियो । आधिकारिक दस्ताबेज नभए पनि यस पटकको नतिजा प्रकाशन सम्भवतः इतिहासमै छोटो अवधिमा भएको बोर्डले नै बताएको छ । नतिजा प्रकाशनलाई छरितो बनाउन यस पटक एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रमै परीक्षण गरिएको थियो भने उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न जनशक्ति पनि धेरै खटाइएको थियो । इच्छाशक्ति भएमा नतिजा निस्कने गरी काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण एसइईको नतिजा प्रकाशन कार्यले देखाएको छ । 

बोर्डले यसै वर्ष १२ को नतिजा पनि ३९ दिनमै सार्वजनिक गरेको छ । ४५ दिनमा सार्वजनिक गर्ने योजना अनुसार बोर्डले ३९ दिनमै नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यो व्यवस्था शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको ‘सयबुँदे कार्ययोजना’ अनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो । उक्त कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।       

कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा बन्द

सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । सरकारले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ८९ मा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने उल्लेख छ । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छ । सरकारी नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर अलमलमा रहेका विद्यालय र शिक्षकलाई केन्द्रको यो प्रयासले थप स्पष्ट पारेको छ । मार्गदर्शन जारी गरेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भर्चुअल बैठकसमेत गरेको छ । 

शिक्षक, विद्यार्थीका साझा सिकाइ चौतारी

सरकार गठनसँगै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेको नेपालको आधिकारिक डिजिटल लर्निङ पोर्टल ‘सिकाइ चौतारी’ मोबाइल एपलाई प्रभावकारी बनाएको छ । यो एपमार्फत विद्यार्थी, शिक्षक र प्रशिक्षकले पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक, भिडियो सामग्री, क्विज र अन्तव्रिर्mयात्मक सिकाइ सामग्री निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यो एप कम इन्टरनेट भएको ठाउँमा पनि चल्ने र एन्ड्रोइड डिभाइसमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ ।

शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त

विश्वविद्यालयहरूमा दलीय सङ्गठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैरराजनीतिक संयन्त्रको विकास गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट स्टुडेन्ट काउन्सिल कार्य सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्य विश्वविद्यालयबाट पनि प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालय खाली गर्ने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै आफूमातहतका सम्पूर्ण विभाग तथा निकायलाई निर्देशन दिँदै विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन पत्राचार गरेको छ । 

यसअघि मन्त्रालयले विद्यार्थी सङ्गठन स्थापनाका लागि भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने, सङ्गठनका भौतिक सङ्केत हटाउने र कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको भए खारेज गर्न सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि अब विद्यार्थीलाई नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विश्वविद्यालयले कार्यविधि बनाउन सुरु गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कामचलाउ व्यवस्था मिलाइएको थियो । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएको छ ।  

अध्ययन बिदा दुरुपयोगमा कारबाही        

अध्ययन बिदामा गएका तर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब चार सय प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपियाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपियाँ राजस्व फिर्ता भएको छ । मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरेको जनाएको छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।       

एनओसी  ‘फेसलेस’

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सरल बनाइएको छ । । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेटलाई फेसलेस (भौतिक उपस्थिति नचाहिने) बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) बिच हालै एपिआई  सफ्टवेयरबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यम गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । केयुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । तीन महिनाको अवधिमा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको छ । 

डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधार   

मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इपेन्सन कार्ड प्रणालीको तयारी, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मसौदा, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुनर्संरचना (बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ–बिपिआर) सम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणालीको विस्तार, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको सूचीकरण र कार्यान्वयनसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।        

मन्त्रालयले शैक्षिक सूचना २०८३ प्रकाशन गर्नुका साथै शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका अनुसन्धानको समग्र समीक्षा तथा नीति विश्लेषण सम्पन्न गरेको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएका अन्डरग्राजुएट तहका ५६० र पोस्टग्राजुएट तहका छ जनाको प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।       

मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमासमेत सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गरिएको छ ।        

कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का एक हजार तीन गरी जम्मा एक हजार ६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ । कक्षा ३, ५, ८ र १० को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणलाई सुधारमुखी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र मूल्याङ्कन ढाँचा तयार गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मसौदा तयार भएको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र कार्यसञ्चालन प्रणालीसम्बन्धी अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबिच सम्झौता भई अनुसन्धान सुरु भएको छ । 

यसबिचमा १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको तथा ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको छ । हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासो पनि फस्र्योट गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकलाई सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सिप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना गर्नका लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको छ । 

नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको ‘हब’ बनाउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मौजुदा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका बखत आरोग्य पर्यटनको नीति र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न परिपत्र गरिएको छ । अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेअनुरूप उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालयबिच समन्वय गरी अवधारणापत्र तयार गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै

मुलुकको बदलिँदो परिवेशलाई समेट्ने गरी सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) देखि कक्षा १२ सम्मको समग्र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्न लागिएको हो । यसका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरेर कार्यप्रारम्भ गरेको छ । 

नौ सदस्यीय कार्यदलले गत मङ्गलबार शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग पहिलो बैठक गरेर औपचारिक रूपमा काम अघि बढाएको छ । कार्यदलले छ महिनाभित्रमा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम अघि बढाएको छ । पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदलले २२ वटा समूह बनाएर छलफल गर्दै छ । छलफलमा विद्यार्थी, शिक्षक, उद्योगी, व्यवसायी, युवापुस्तालगायतलाई समेटिने छ । साथै विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समय भित्रिएको नयाँ नयाँ आविष्कारलाई पनि पाठ्यक्रमसँग जोडिने छ । 

कार्यदलले पाठ्यक्रम प्रारूपको प्रतिवेदन बुझाएपछि विद्यालयको तहगत र विषयगत रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम सुरु हुने छ । जहाँ इसिडीदेखि कक्षा ३, कक्षा ४ देखि ८ सम्म र कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम गरिन्छ ।

सामान्यतया मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमार्फत व्यक्त भएका जनचाहना समावेश गर्न, प्रविधिमा भएका परिवर्तन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित शैक्षिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रारूप तयार पारिन्छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई विद्यालय शिक्षाको मूल मार्गदर्शक दस्ताबेज मानिन्छ । विद्यालय शिक्षाको सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र पनि यसैलाई मानिन्छ । नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप पहिलो पटक २०६३ सालमा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसलाई २०७१ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको थियो । सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी २०७६ सालमा अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको थियो । 

पन्ध्र वटा विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन हुँदै

सरकारले एकै पटक १५ वटा विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । हरेक विश्वविद्यालयको छुट्टाछट्टै ऐन रहेको छ । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित धेरै पुराना र अव्यावहारिक व्यवस्थालाई सरकारले एउटै कानुनमार्फत संशोधन गर्न लागेको हो । यी ऐन संशोधन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ तयार गरेको छ । 

बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार विश्वविद्यालयका लागि आफू अनुकूलको कानुन बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा हरेक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा उनीहरूका लागि आवश्यक योग्यता तथा अनुभवको विषयलाई समेटिएको छ । मन्त्रालयले उक्त विधेयकमा आवश्यक सुझाव पेस गर्न सर्वसाधारणबाट सुझावसमेत सङ्कलन गरेको छ ।