काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरकार गठन भएयता मन्त्रालयबाट भएको कार्य सम्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । 

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचिमा आधारित रहेर मन्त्रालयले कार्यसम्पादन गरेको थियो । मन्त्रालयले यसबिचमा २३ लाख ८९ हजार ४३१ थन सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्पन्न गरेको छ ।

त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि प्राप्त नयाँ २ लाख १७ हजार ९६८ आवेदनमध्ये यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाई सम्पन्न गरिएको, नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा रजिस्टर्ड वेटिङ एप तथा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी र जुवाका कुल २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा डोमेन लिंकहरू बन्द गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी विधेयकहरूको मस्यौदा तयार गरी अगाडि बढाइएको, प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपास जस्ता ३ देखि ७ दिन लाग्ने सेवाहरूलाई पुनर्संरचना गरी हाल १ देखि ३ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन थालिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न कर्मचारीहरूको आचारसंहिता र प्रतिबद्धता पत्र तयार गरी लागू गरिएको, राहदानी विभागबाट प्राप्त २ लाख ७ हजार ८३४ थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएका,  यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ८ लाख ८ हजार ४४ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सा जिल्ला गरी ७ जिल्लामा १,०८९ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र सेवाग्राहीको घरमै पु¥याइएको तथा १७ वटा अस्पतालबाट १ हजार २३३ वटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुनाहरू परीक्षणका लागि सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पु¥याइएको पनि मन्त्रालयको भनाई छ । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता बमोजिम २ सय ६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू विद्यार्थीको घरसम्म पु¥याइएको छ भने देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित ’स्मार्ट हुलाक’ बनाउन छनोट गरिएको छ । 

नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत सेवा सम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्ने, ट्रयाक गर्ने र प्रतिक्रिया दिने प्रणाली विकास गरिएको, ग्राहकले अनलाइनबाटै नेपाल टेलिकमको इ–सिम लिन सक्ने र नयाँ सिम कार्ड लागि अनलाइन आवेदन दिई नजिकैको पसलबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको, नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयहरूमा फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरी सिम कार्ड महसुल भुक्तानी लगायतका सबै सेवाहरू एकै ठाउँबाट दिन थालिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसबिचमा मन्त्रालयको तर्फबाट सबै सरकारी पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहजै चलाउन सक्ने गरी २०८३ वैशाख २ गतेदेखि एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको, प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि नागरिक एपमार्फत आवेदन दिन मिल्ने गरी प्रणाली आबद्ध गरिएको, नागरिक एपबाटै प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवाको प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइएको तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायहरूलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।