आइतवार, श्रावण २४ गते २०८३
सोमवार , आषाढ २२, २०८३
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाई स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि रु २२ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
राष्ट्रियसभा सदश्य रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताबसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि रु १५ करोड तथा सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि रु २२ करोड विनियोजन गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रत्येक शीर्षकमा स्वयं सहभागी भई विस्तृत छलफल गरेको उल्लेख गरे । जनताको करबाट संकलित रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता र सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानी फरक बजेट शीर्षक, फरक प्रकृति र फरक उद्देश्यका विषय भएकाले ती एकअर्काका विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेजको उत्पादनसमेत केन्द्रमार्फत गर्नेगरी तयारी भईरहेको र विद्यमान उत्पादन क्षमताले बढ्दो माग धान्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नसके हाल विदेशमा मुद्रण भइरहेका सुरक्षण दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, मुद्रण सेवाबाट राजस्व आर्जन हुने तथा लगानी रकमको राम्रो प्रतिफलसमेत आउने बताए ।
.jpg)
