आइतवार, श्रावण २४ गते २०८३

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक

मंगलवार , आषाढ २३, २०८३

काठमाडौँ  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याइएको बताए।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल करिब ६० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले पनि पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तयार गरिएको बताए। उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले सरकारका उद्देश्य पूरा गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नेछ।

मौद्रिक नीतिमा कर्जाको सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था हटाउने प्रावधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रवक्ता पौडेलले यसले ऋणीलाई केही सहजता हुने बताए।

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवामा पहुँच गुमाउने अवस्था कम गर्न कानुनी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ। उनका अनुसार यसबाट उद्यमी तथा व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगलाई नयाँ योजना, सोच र दृष्टिकोणसहित पुनः सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, पुनरुत्थान तथा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको बताए। उनका अनुसार यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उठ्ने र बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने वातावरण बन्नेछ।

मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिजिटलाइजेसन बढाएर वित्तीय लागत घटाउने र त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पुर्‍याउने नीति पनि समावेश गरिएको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएपछि सोहीअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलले यस वर्ष मौद्रिक नीति तीन फरक दस्तावेजमार्फत प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यसअघि सबै विषय एउटै दस्तावेजमा समेटिने गरे पनि यसपटक मौद्रिक नीति समीक्षा, ‘म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट, एनालाइसिस एन्ड आउटलुक’ र मौद्रिक नीति अलग–अलग रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने तथा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ।

मौद्रिक नीतिमा भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै खुला बजार कारोबारमार्फत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम राखिने उल्लेख गरिएको छ। साथै तरलताको अवस्थाअनुसार संरचनागत, नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि फरक–फरक अवधिका उपकरण प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राखेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि निरन्तरता दिइएको छ।

नेपाली बैंकले विदेशी बैंकका फण्डमा लगानी गर्न पाउने

मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो पटक विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सिनाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशका केन्द्रीय बैंकका सेक्युरिटी तथा बन्ड फण्डमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताए।

यसैगरी व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर–टु–पियर’ कारोबार सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

सम्बन्धित विषय:

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार