काठमाडौं । विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समतामूलक र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले थुप्रै कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको भएपनि प्रभावकारी देखिएको छैन । जसका कारण विपन्न तथा संकटमा परेका समूदायका बालबालिका सधै विद्यालय बाहिरै रहने गरेका छन् । 

विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधारको लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसइएसपी) ले समेत सरकारी योजना प्रभावकारी नदेखिएको बताउँदै अझ्र बल लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसबिचमा एसइएसपीको लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

सरकार र विकास साझेदार निकायको संयुक्त लगानीमा २०७९ देखि २०८८ सालसम्म सञ्चालन हुने गरी एसइएसपी कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजना हो । कार्यान्वयन अवधिभर यस योजनाले २१ वटा उपलब्धि अपेक्षा गरेको छ । 

यसको यसै वर्ष मध्यवधि मूल्याङ्कन पनि भएको छ । अझै पनि विद्यालय शिक्षाको तल्लो तहमा शिक्षक दरबन्दी आवश्यकताभन्दा धेरै छ भने माथिल्लो तहमा अपुग रहेको छ । यो असन्तुलन मिलाउन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राथमिक तहका ६ हजार दरबन्दी माथिल्लो तहमा स्तरोन्नति गर्न लागेको छ । 

यसबिचमा खुद विद्यार्थी भर्नादरमा पनि कमी आएको छ । एसइएसपी सुरु भएको वर्ष ९६।१ प्रतिशत रहेको खुद भर्नादर अहिले घटेर ९४।२ प्रतिशतमा झरेको छ । बालश्रम, बालविवाह, अपाङ्गतालगायतका समस्याले छ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको विज्ञको भनाइ छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस्ता समस्या अल्पसङ्ख्यक समुदायका छात्रा, दलित तथा ग्रामीण भेगमा बढी देखिएको पहिचान गरेको छ । यसको समाधानका लागि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका समुदायमा आधारभूत शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव तथा प्रवक्तासमेत रहेका शिवकुमार सापकोटाका अनुसार यस कार्यक्रमको सुरुवात चितवनको चेपाङ समुदायबाट गर्ने सरकारी योजना छ । 

मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षअघि आधारभूत तहमा दलित विद्यार्थी १८।४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १७ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अवधिमा यो दर १८।६ प्रतिशत पु¥याउने एसइएसपीको लक्ष्य थियो । 

त्यस्तै यो अवधिमा कक्षा १ मा भर्ना भएका दलित विद्यार्थी कक्षा ८ पुग्दा ३६।३ प्रतिशत घटेका छन् भने जनजाति समुदायका विद्यार्थी १६ प्रतिशतले घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

अपाङ्गता भएका जनसङ्ख्याको अनुपातमा बालबालिकाको भर्नादर ज्यादै न्यून रहेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकासको भर्नादरमा वृद्धि भएको छ तर २३।३ प्रतिशत बालबालिकालाई यो तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । 

तर पछिल्लो समय विद्यार्थी भर्नादरलगायतका सूचकाङ्कमा केही सुधार आए पनि उक्त सुधारलाई प्रतिवेदनभित्र समेट्न बाँकी रहेको सापकोटाले जानकारी दिए । 

एसइएसपीले विद्यालयमा विद्युतीय पुस्तकालय, सूचना प्रविधि तथा इन्टरनेट जडान, अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूलको विद्युतीय सामग्री प्रयोग, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विद्युतीय प्रतिको सहज उपलब्धता गराइनेलगायतका लक्ष्य पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

योजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन मध्यवधि मूल्याङ्कनले अबको साढे दुईबर्से र पाँचबर्से अवधिका लागि छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको छ । परिवारको आम्दानी र आर्थिक अवस्था अनुसार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति योजना ल्याउनुपर्ने, अपाङ्गता भएका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेकाको शिक्षामा विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, समुदायमा आधारित विद्यार्थी परिचय तथा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत १३ वटा सुझाव दिइएको छ । 

यसका लागि स्थानीय तहमा शिक्षा शिक्षा योजना निर्माण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि मध्यावधि मूल्याङ्कनक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । अभिभावक महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले दुर्गमका गरिब, विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बालबालिकाका लागि राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाको हक प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।