काठमाडौँ । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल) तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा अत्यावश्यक अवस्था बाहेक करारमा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन्।

अब करारमा कर्मचारी राख्नै परे पनि आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरेर सम्बन्धित ऐन र कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार विगतमा सार्वजनिक सञ्चार संस्थालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थामा दीर्घकालीन दायित्व थपिएको थियो। त्यसैले अब यस्तो अभ्यास अन्त्य गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ।

गोरखापत्र संस्थानमा विगतमा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी कर्मचारी राखिएका कारण तलब भुक्तानीसमेत समस्यामा परेको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी संस्थानमा कानुनविपरीत कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

गोरखापत्रका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले अब संस्थानमा मनोमानी नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य हुने बताए। उनका अनुसार अत्यावश्यक, सक्षम र प्रविधिमैत्री कर्मचारीलाई मात्रै कानुनी प्रक्रियाबाट भित्र्याइनेछ। संस्थानलाई डिजिटल रूपान्तरण, व्यावसायिक सुधार र आधुनिक सञ्चार संस्थाका रूपमा विकास गर्न योग्य र प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।

हाल गोरखापत्र संस्थानमा १७५ जना करार कर्मचारी कार्यरत छन्। कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०८२ अनुसार सामान्य अवस्थामा करार नियुक्ति गर्न नपाइने भए पनि निश्चित कार्यक्रम, रिक्त दरबन्दी वा अन्य विशेष अवस्थाका लागि बढीमा ६ महिनासम्म प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै करार नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनमा १३४ जना र रेडियो नेपालमा २२२ जना करार कर्मचारी कार्यरत छन्। संस्थाकी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले अत्यावश्यक जनशक्तिको आवश्यकता सम्बन्धी आन्तरिक अध्ययन भइरहेको र सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि त्यसका आधारमा निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।

राससका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले मातृभाषा समाचार सेवाबाहेक अन्य क्षेत्रमा करार कर्मचारी नरहेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय समाचारदाता (स्टिङ्गर) नियुक्ति पनि अब सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गरिने बताए।

सरकारले सार्वजनिक सञ्चार संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई आवश्यकता–आधारित, कानुनी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने नीति अघि सारेको छ। यससँगै मनोमानी करार भर्तीको अभ्यास अन्त्य गर्दै संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको व्यावसायिक सुदृढीकरणमा जोड दिइने सरकारको तयारी छ।