काठमाडौं । नीजि शिक्षालयमा पढ्ने विद्यार्थीको लागि सरकारले लगाएको तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क खारेज गर्न विदालय सञ्चालकले माग गरेका छन् । उक्त शुल्क लिने व्यवस्था संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार अमिल्दो र अव्यवहारिक रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले खारेजीको माग गरेका छन् । 

नीज शिक्षलयहरुको साझा संस्था हिसान, प्याब्सन, एन प्याब्सन र अपेनले आइतबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शुल्क उठाउने प्रावधान खारेज गर्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन् । नीजि विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो स्रोत, साधन र सम्पत्तिबाट लगानी गरिरहेकोले थप शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिने ति संस्थाहरुको भनाई छ । 

आफ्नै लगानीबाट अभिभावकको मन जित्दै आएको र अभिभावकले समेत आफ्नो सन्ततीको शिक्षाको दायित्व आफैले लिएको अवस्थामा थप शुल्क लिने व्यवस्थाले समग्र निजी शिक्षाप्रति नै नकारात्मक सन्देश जाने पत्रकार सम्मेलनमा हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती संथाहरुले समसामयिक शिक्षाका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारसँग विभिन्न माग समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।