काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वर्षौंदेखि उठ्न बाँकी रहेको भाडा असुली प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ।

सेज प्राधिकरणले बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई एक साताभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउन अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र रकम नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुली तथा खानेपानी सेवा काटिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

मन्त्री यादवले सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्दै लामो समयसम्म भाडा नतिर्ने उद्योगलाई अब कुनै पनि बहानामा छुट नदिन सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको बताइएको छ। सोही निर्देशनअनुसार सेज प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको भाडा, सेवा शुल्क तथा अन्य देय रकम गरी करोडौं रुपैयाँ सरकारी राजस्व उठ्न बाँकी रहेको छ।

केही उद्योगले नियमित रूपमा भाडा तिरे पनि धेरै उद्योगले लामो समयदेखि भाडा नतिरेका कारण ठूलो रकम बक्यौता रहेको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय उद्योगले आंशिक रकम बुझाएका छन् भने केहीले सम्झौताअनुसारको भाडासमेत नतिरेको जनाइएको छ।

प्राधिकरणको विवरणअनुसार पहिलो सूचीमा रहेका उद्योगहरूको उठ्न बाँकी बक्यौता १ करोड ७७ लाख ६८ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो सूचीमा रहेका उद्योगहरूको बक्यौता १६ लाख ९४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ। दुवै सूची जोड्दा कुल बक्यौता १ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यता, प्राधिकरणले हालसम्म ठूलो परिमाणमा बक्यौता रकम असुल गर्न सफल भएको पनि जनाएको छ। पहिलो सूचीअनुसार ६ करोड १४ लाख ५८ हजार २५९ रुपैयाँ १२ पैसा असुल गरिएको छ भने दोस्रो सूचीअनुसार ९ करोड ९५ लाख ९२ हजार ४९२ रुपैयाँ ४१ पैसा उठाइएको छ। दुवै सूचीमा गरी हालसम्म १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल भइसकेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

सेज व्यवस्थापनका अनुसार सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा बक्यौता भाडा बुझाउन आग्रह गरिए पनि अपेक्षित रूपमा रकम नआएपछि अन्तिम सूचना जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। तोकिएको सात दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि बिजुली तथा खानेपानी सेवा बन्द गर्ने, सम्झौताअनुसार थप कारबाही गर्ने तथा आवश्यक परे अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

मन्त्री गौरी यादवले सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो कानुनी दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व भए पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व समयमै तिर्नु उद्योगहरूको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।