काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेका प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत एजुकेशन कन्सल्टेन्सी व्यवसायीसँग शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार गरेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । व्यवसायीले जारी आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने भएका छन् ।

वार्तामा मन्त्री पोखरेलले थुप्रै विद्यार्थी विदेशमा बिचल्ली भएर फर्किएको र मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको भन्दै त्यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्था गरिएको बताए । 

व्यवसायीहरुले यदि कोही विद्यार्थी त्यसरी फर्किएको भए उनीहरूलाई पठाउने कन्सल्टेन्सीमाथि हुने जस्तोसुकै कारवाही स्वीकार्य हुने भने । तर, मन्त्री पोखरेलले त्यस विषयमा थप केही जवाफ दिएनन् ।बरु, उक्त वार्तामा सहभागी व्यवसायीमध्येकै व्यक्तिको सिफारिसमा धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई कडा बनाइएको भने ।
मन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ९ईक्यान०, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।