काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गरेर ल्याइएको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको समकक्षता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको छ । 

यसअघि यो काम त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत सम्पादन हुँदै आएको थियो । गत वर्ष कानुन संशोधन गरेर यो जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको भएपनि कार्यान्वयन भने साउनदेखि भएको हो । 

२०८२ साल साउनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० मा पनि संशोधन गरेर आयोगलाई उक्त अधिकार दिइएको थियो । २०८३ साउनदेखि मात्रै आयोगले यो काम गर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । 

संशोधनमा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारमा ‘विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने’ बुँदा थप भएको थियो । 

आयोगले समकक्षता सेवाका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । हाल नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श लिने प्रक्रियामा रहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नियमावली स्वीकृतीको चरणमै रहेपनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आयोगले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

आयोगको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म भने साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यप्रक्रिया, आधार र मापदण्डका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि समकक्षता शुल्क भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

नयाँ प्रणालीमा हालसम्म तीन हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।
विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क भुक्तानी गर्न तथा डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले नयाँ प्रणालीबाट समकक्षता सेवालाई थप छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।