प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशमा सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ।

 सरकार गठन भएयता केन्द्रले ८५३ सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना नगर्ने ८ हजार ८३० कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारवालालाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, केन्द्रले राष्ट्रिय योजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती रोक्न 'फाइल ट्र्याकिङ' र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणलगायत काम पनि गरिरहेको छ। 

केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन 'सतर्कता ऐन' तर्जुमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै सतर्कता अधिकृतको व्यवस्था गरी नियमन प्रणालीलाई देशैभर व्यापक र बलियो बनाइनेछ।  

सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भएको, कर्मचारीले आचारसंहिता पालना नगरेको वा संकास्पद सम्पत्ति रहेको सूचना केन्द्रको हटलाइन नं ०१४२००३४५ मा फोन गरेर टिपाउन सकिन्छ।